Rural Develpoment: वीबी-जी राम जी कानून को लेकर केंद्र शुरू करेगा डिजिटल अभियान

Rural Develpoment: मनरेगा को खत्म कर केंद्र सरकार की ओर से ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी(विकसित भारत-जी राम जी)  कानून बनाकर ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की गारंटी देने वाला कानून लागू किया गया है. इस कानून के खिलाफ विपक्षी दलों की ओर से फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने के लिए सरकार राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी. इस कड़ी में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से माय भारत के साथ मिलकर शुक्रवार से एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल अभियान ‘

वीबी-जी राम जी यूथ डिजिटल कैंपेन’ का आगाज किया जायेगा. इस अभियान का मकसद वीबी-जी राम जी(विकसित भारत-जी राम जी) अधिनियम, 2025′ को लेकर आम लोगों के बीच भ्रांतियों को दूर करने के लिए जन-जागरूकता सुनिश्चित करना है. ‘विकसित भारत-जी राम जी- युवा शक्ति,पंचायत की प्रगति’ के नाम से चलने वाले अभियान के तहत युवाओं के लिए क्विज़, वीडियो चैलेंज तथा रचनात्मक प्रतियोगिताओं जैसी सहभागितापूर्ण गतिविधियों से जोड़ने का काम होगा ताकि इस अभियान को डिजिटल जन-आंदोलन का रूप दिया जा सके. 

अभियान का मकसद

इसके तहत 6 मार्च से ’60 सेकेंड फॉर माई विलेज’ नाम से एक राष्ट्रीय स्तर की शॉर्ट वीडियो, रील, एनिमेटेड वीडियो प्रतियोगिता का आगाज किया जाएगा. यह पहल युवाओं को अपने गांव के विकास, रोजगार सृजन एवं आजीविका से जुड़े कानून की भूमिका को रचनात्मक तौर पर पेश करने का मौका देगी. प्रतियोगिता में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा शामिल हो सकते हैं और प्रतिभागी 30 से 60 सेकंड की अवधि का वीडियो किसी भी भारतीय भाषा में तैयार कर माई भारत पोर्टल के जरिये ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. प्रतिभागी केवल एक प्रविष्टि जमा कर सकेंगे और वीडियो मोबाइल फोन, कैमरा और एनिमेशन टूल्स की सहायता से बना सकते हैं. 

युवा प्रतिभागी, कानून का मकसद एवं प्रमुख विशेषताएं, ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका सृजन में इसके लाभ, गांव के विकास एवं परिवर्तन में इसकी भूमिका, युवाओं एवं महिलाओं के लिए अवसर, विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को हासिल करने में अधिनियम के योगदान, ‘मेरा गांव, मेरा भविष्य’- आत्मनिर्भर एवं विकसित गांव की परिकल्पना, ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने के लिए इनोवेशन जैसे विषयों पर अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति भी दे सकते हैं. उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र देने के साथ ही केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री एवं मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से संवाद का मौका मिलेगा. विजेताओं का चयन विषय से संबद्धता, रचनात्मकता, मौलिकता तकनीकी गुणवत्ता, प्रभाव एवं दिशानिर्देशों के पालन के आधार पर किया जाएगा.