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छत्तीसगढ़ में कम होंगे पेट्रोल डीजल के दाम? गरमाई सियासत के बीच आज सीएम लेंगे फैसला

पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार आज फैसला ले सकती है. वैट की दरों में कटौती की मांग लगातार उठ रही है ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस पर आज फैसला हो सकता है. इसके अलावा स्कूलों को शत-प्रतिशत खोलने और धान खरीद पर भी महत्वपूर्ण निर्णय आज हो सकते हैं,

By Prabhat khabar Digital
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एक कार्यक्रम के दौरान सीएम भूपेश बघेल
एक कार्यक्रम के दौरान सीएम भूपेश बघेल
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छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर चढ़ें सियासी पारे के बीच बीच आज इस पर बड़ा फैसला सीएम भूपेश बघेल ले सकते हैं. दरअसल आज छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक होनी है. कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक में पेट्रोल-डीजल पर वैट कम करने का फैसला लिया जा सकता है. बात दें कि पिछले दिनों पूरे प्रदेश में वैट कम करने की मांग को लेकर बीजेपी चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन कर रही थी.

जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ कैबिनेट की आज रायपुर में बैठक होगी. बैठक में पेट्रोल-डीजल, धान खरीद, विधानसभा के शीतकालीन सत्र और शत-प्रतिशत स्कूल खोलने पर वैट के मुद्दों पर चर्चा किए जाने की संभावना है.

पेट्रोल डीजल पर सियासी पारा गरम

बता दें कि पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ में पेट्रोल- डीजल की कीमतों पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है. पिछले दिनों बीजेपी ने प्रदेशभर में चक्का जाम किया. राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा ट्रैफिक लोड वाले घड़ी चौक पर बीजेपी ने करीब एक घंटे तक चक्का जाम किया जिससे यातायात ठप रही.

पेट्रोल-डीजल की कीमतों की स्थिति क्या है?

केंद्र सरकार ने जैसे ही पेट्रोल- डीजल से एक्साइज ड्यूटी कम की कई राज्यों ने भी अपनी तरफ से लगाए जाने वाले वैट में भी कटौती कर दी इसमें वो राज्य रहे जिनमें बीजेपी या बीजेपी गठबंधन की सरकारें थी. लेकिन झारखंड-छत्तीसगढ़ जैसे गैर बीजेपी राज्यों ने वैट में अब तक कमी नहीं की है. हालांकि अंतरर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में उतार चढ़ाव के बाद भी भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत स्थिर बनी हुई है.

बता दें कि सीएम बघेल ने पिछले दिनों वित्त मंत्री के साथ वीडियो कांफेंस में भी पेट्रोल डीजल पर सेस को खत्म करने की मांग उठाई थी. उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की कीमत दूसरे राज्यों की तुलना में कम रहेगी. 22 नवंबर यानी आज कैबिनेट की बैठक में पड़ोसी राज्यों की दरों से तुलना करते हुए अंतिम निर्णय लिया जाएगा.

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