No PUC No Fuel: दिल्ली में नो पीयूसी, नो फ्यूल नीति रहेगी जारी, मंत्री सिरसा ने सख्त कार्रवाई की दी चेतावनी

No PUC No Fuel: वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली की बीजेपी सरकार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वाहन चालकों को चेतावनी दी है. उन्होंने साफ कर दिया है कि दिल्ली में नो पीयूसी, नो फ्यूल नीति आगे भी जारी रहेगी.

No PUC No Fuel: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. जिसमें उन्होंने कहा कि जीआरएपी के चौथे चरण के तहत प्रतिबंध समाप्त होने के बाद भी दिल्ली सरकार वाहनों के लिए अपनी ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ नीति जारी रखेगी.

पीयूसी दिखाए बिना शहर में गाड़ी चलाना होगा मुश्किल

सिरसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जीआरएपी के चौथे चरण के तहत प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद भी वायु प्रदूषण रोधी उपायों का कड़ाई से पालन जारी रहेगा और प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र के बिना किसी भी वाहन को शहर में चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

#WATCH | Delhi: Delhi Environment Minister Manjinder Singh Sirsa says, "… All the PUCC (Pollution Under Control Certificates) will be verified, and strict action will be taken against those found to be fraudulent… CM Rekha Gupta has also sanctioned four new automatic testing… pic.twitter.com/FqUrYDg0MT

— ANI (@ANI) December 23, 2025

पीयूसी सेंटर पर भी कार्रवाई

मंत्री सिरसा ने कहा कि निरीक्षण से पता चला है कि कई पीयूसी केंद्र काम नहीं कर रहे थे और 12 केंद्रों के उपकरणों में खामियां पाई गईं. इन केंद्रों की सेवा निलंबित कर दी गई है और नोटिस जारी किए गए हैं. सिरसा ने कहा, यदि कोई भी नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

दिल्ली में जल्द शुरू होगा पहला ई-वेस्ट प्लांट

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, होलांबी कलां में बनने वाले ई-वेस्ट पार्क को भी आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. जल्द ही दिल्ली में हमारा पहला ई-वेस्ट प्लांट शुरू होगा. यह 11 से 11.5 एकड़ में फैला होगा और प्रदूषण कंट्रोल के सबसे अच्छे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा. दिल्ली में 1000 से ज्यादा वॉटर बॉडीज हैं जिन्हें फिर से ठीक करने की जरूरत है. इनमें से दिल्ली सरकार ने MCD के साथ मिलकर लगभग 160 वॉटर बॉडीज़ को ठीक किया है, जिनमें से 134 सिर्फ दिल्ली सरकार की हैं. DPCC (दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी) ने CM रेखा गुप्ता को 19 करोड़ रुपये दिए थे, और आज उन्होंने 100 करोड़ रुपये और देने की घोषणा की है. उन्होंने कहा है कि इस साल के अंदर 100% वॉटर बॉडीज को फिर से ठीक करने की कोशिश की जाएगी.