महाराष्ट्र: मंत्री बने रहेंगे नवाब मलिक, वापस लिया जा सकता है मंत्रालय? NCP नेता जयंत पाटिल ने बताया

दाउद इब्राहिम और मुंबई बम ब्लास्ट से संबंधित लोगों से जमीन खरीदने के आरोप में आर्थर रोड जेल में बंद नवाब मलिक उद्धव सरकार में मंत्री बने रहेंगे. नवाब मलिक को लेकर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और राकांपा (NCP) नेता जयंत पाटिल ने शुक्रवार को यह बताया.

Maharashtra News दाउद इब्राहिम और मुंबई बम ब्लास्ट से संबंधित लोगों से जमीन खरीदने के आरोप में आर्थर रोड जेल में बंद नवाब मलिक उद्धव सरकार में मंत्री बने रहेंगे. नवाब मलिक पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और राकांपा (NCP) नेता जयंत पाटिल ने शुक्रवार को कहा कि अभी नवाब मलिक मंत्री बने रहेंगे. हम लोग उनका इस्तीफा नहीं ले रहे हैं. चूंकि उन्हें गिरफ्तार किया गया है, इसलिए वह अपने कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम नहीं है. इस कारण उसकी जिम्मेदारियां अस्थायी रूप से अलग-अलग लोगों को दी जाएंगी.

नवाब मलिक से जल्द ही वापस लिया जा सकता है मंत्रालय!

बताया जा रहा है कि मुंबई की ऑर्थर जेल में जेल में बंद अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक से जल्द ही मंत्रालय वापस लिया जा सकता है. नवाब मलिक से मंत्रालय वापस लेने को लेकर एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने गुरुवार को पार्टी के अन्य नेताओं के साथ एक अहम बैठक की है. इसके बाद, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने कहा उक्त बातें कही. बता दें कि महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री व एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता मलिक को ईडी (ED) ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से मनी लॉड्रिंग केस की जांच के सिलसिले में 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था. मंत्री को पहले ईडी की हिरासत में भेजा गया और बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.

He'll continue to be (a Minister). We're not taking his resignation. Since he has been arrested he hasn't been able to carry out his duties so his responsibilities will be temporarily given to different people: Maharashtra Minister & NCP leader Jayant Patil on Nawab Malik (17.03) pic.twitter.com/8TA5X2JihQ

— ANI (@ANI) March 18, 2022

मलिक की अंतरिम रिहाई का निर्देश देने से हाई कोर्ट ने कर दिया था इनकार

बता दें कि बीते मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने मलिक की अंतरिम रिहाई का निर्देश देने से इनकार कर दिया था. हाई कोर्ट ने हैबियस कॉर्पस याचिका में अंतरिम आवेदन खारिज किया था. कोर्ट ने हैबियस कॉर्पस याचिका में अंतरिम आवेदन खारिज किया था. इससे पहले नवाब मलिक की यह दलील मुंबई की पीएमएलए कोर्ट भी ठुकराई जा चुकी थी कि राजनीतिक कारणों से उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.