Kisan Andolan नयी दिल्ली : तीन नये कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ पिछले दो महीने से ज्यादा समय से दिल्ली बॉर्डर (Delhi Border) पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने आंदोलन समाप्त करने की अपील की है. इसके बात भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकैश टिकैत (Rakesh Tikait) ने प्रतिक्रिया दी है. टिकैत ने कहा कि सरकार सबसे पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाए तभी यह आंदोलन समाप्त होगा.
बता दें कि किसानों की मुख्य मांगों में एमएसपी और कृषि मंडियों पर कानून है. इसके साथ ही किसान सरकार से तीनों कृषि कानूनों को समाप्त करने की मांग भी कर रहे हैं. सरकार ने एक से डेढ़ साल के लिए कृषि कानूनों को स्थगित करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन किसान नेता कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं. अभी हाल ही एक इंटरव्यू में राकेश टिकैत ने कहा था कि सरकार ऐसा कानून बनाए कि कोई भी एमएसपी से नीचे दामों में अनाज नहीं खरीद पाए.
आंदोलन को समाप्त करने और कोई हल निकालने के लिए किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच कई स्तर की वार्ताएं हो चुकी हैं. लेकिन इन वार्ताओं का कोई ठोस हल नहीं निकल पाया है. हालांकि सरकार ने कई मौकों पर कहा है कि एमएसपी और कृषि मंडियों को समाप्त नहीं किया जायेगा. आज भी राज्यसभा में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा.
प्रधानमंत्री ने किसान नेताओं से कहा कि वे बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान निकालें. सरकार उनके साथ बात करने के लिए हर समय तैयार है. इस पर राकेश टिकैत ने कहा कि हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे पहले सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने होंगे और एमएसपी पर कानून बनाना होगा. मोदी ने सदन में इस मुद्दे पर किसानों को गुमराह करने की बात भी कही है.
पीएम मोदी ने कहा कि हम आंदोलन से जुड़े लोगों से लगातार प्रार्थना करते हैं कि आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन बुजुर्ग भी वहां बैठे हैं. उनको ले जाइए, आंदोलन खत्म करिए. यह, खेती को खुशहाल बनाने के लिए फैसले लेने का समय है और इस समय को हमें नहीं गंवाना चाहिए. हमें आगे बढ़ना चाहिए, देश को पीछे नहीं ले जाना चाहिए. मोदी ने आंदोलनरत किसानों के साथ विपक्षी दलों से भी आग्रह किया कि इन कृषि सुधारों को मौका देना चाहिए.
उन्होंने कहा कि हमें एक बार देखना चाहिए कि कृषि सुधारों से बदलाव होता है कि नहीं. कोई कमी हो तो हम उसे ठीक करेंगे, कोई ढिलाई हो तो उसे कसेंगे. प्रधानमंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि मंडियां और अधिक आधुनिक बनेंगी और इसके लिए इस बार के बजट में व्यवस्था भी की गई है. प्रधानमंत्री ने कहा कि हर कानून में कुछ समय बाद सुधार होते रहे हैं और अच्छे सुझावों को स्वीकार करना तो लोकतंत्र की परंपरा रही है.
Posted By: Amlesh Nandan.
