नई दिल्ली : लोकसभा के मानसून सत्र के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से गुरुवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में जम्मू-कश्मीर के नेताओं के ‘हरे-घाव’ पर लगता है मरहम लग गए हैं. बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से बात करने के बाद घाटी के तमाम नेता गदगद नजर आ रहे हैं. खासकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के नेता उमर अब्दुल्ला को तो अब सुकून मिल गया है.
समाचार एजेंसी एएनआई के ट्वीट के अनुसार, प्रधानमंत्री की सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के बाद जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैंने बैठक में प्रधानमंत्री की प्रशंसा की और कहा कि आपने पाकिस्तान से बात कर सीज़फायर करवाया. घुसपैठ कम हुई, यह अच्छी बात है. मैंने पीएम से कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान से बात करने पर सुकून मिलता है, तो आपको पाकिस्तान से बात करनी चाहिए.
महबूबा ने आगे कहा, ‘मैंने बैठक में प्रधानमंत्री से कहा कि अगर आपको धारा 370 को हटाना था, तो आपको जम्मू-कश्मीर की विधानसभा को बुलाकर इसे हटाना चाहिए था. इसे गैर-कानूनी तरीके से हटाने का कोई हक नहीं था. हम धारा 370 को संवैधानिक और कानूनी तरीके से बहाल करना चाहते हैं.’ उन्होंने कहा, ‘मैंने बैठक में कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोग धारा 370 को रद्द होने से नाराज़ है. हम जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को फिर से बहाल करेंगे. इसके लिए हम शांति का रास्ता अपनाएंगे, इस पर कोई समझौता नहीं होगा.’
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
इसके अलावा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में कहा कि हम चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्ज़ा जल्द से जल्द मिले और वहां पर चुनाव भी जल्द से जल्द करवाए जाएं. हमने बैठक में कहा कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार के द्वारा 370 को ख़त्म करने के फ़ैसले को हम स्वीकार नहीं करेंगे. हम अदालत के जरिए 370 के मामले पर अपनी लड़ाई लड़ेंगे. लोग चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण रूप से राज्य का दर्ज़ा दिया जाए.
उधर, पीडीपी नेता मुजफ्फर हुसैन बेग ने कहा कि मैंने कहा कि 370 ख़त्म करने का फ़ैसला जम्मू-कश्मीर विधानसभा के द्वारा होना चाहिए. जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्ज़ा दिलाने की मांग सभी दलों ने की. पीएम ने जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्ज़ा दिए जाने पर सीधे कुछ नहीं कहा. उन्होंने कहा, पहले परिसीमन हो. बेग ने कहा कि बैठक बहुत शानदार हुई. मैंने कहा कि 370 का मामला सु्प्रीम कोर्ट में है. सुप्रीम कोर्ट धारा 370 के मामले पर फ़ैसला करेगा. मैंने धारा 370 कि कोई मांग नहीं रखी.
Posted by : Vishwat Sen
