PoK में अत्याचार, 40 से ज्यादा मौतें और चुनाव का ड्रामा! भारत ने पाक को सुनाई खरी-खरी

भारत ने PoK में पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई की कड़ी निंदा की है.विदेश मंत्रालय ने कहा कि 40 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और यह बर्बरता को मानवाधिकार खिलाफ है, जानें पूरा घटनाक्रम.

भारत ने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoK) में प्रदर्शनकारियों पर हुई सैन्य कार्रवाई को लेकर पाक पर कड़ा हमला बोला है. एएनआई न्यूज एजेंसी के मुताबिक, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बेरहमी से बल प्रयोग कर रहा है. उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौत और दो दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबरें सामने आई हैं.

अपने ही लोगों के लिए कोई सम्मान नहीं

रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई दिखाती है कि वहां की सरकार को PoK के लोगों की कोई परवाह नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री द्वारा प्रदर्शनकारियों को "दुश्मन" बताए जाने से वहां की सत्ता का असली चेहरा सामने आ गया है.

भारत ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. साथ ही भारत ने कहा कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और PoK में नागरिकों के अधिकारों के दमन के लिए जिम्मेदार है. भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान की गतिविधियों पर गंभीरता से नजर रखने और जवाबदेही सुनिश्चित करने की अपील की.

मुजाहिदीन पर बयान को बनाया मुद्दा

MEA ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विशेष सहायक राणा सनाउल्लाह के उस बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि "जिन लोगों को कभी मुजाहिदीन बनाकर भेजा गया था, वही अब पाकिस्तान के लिए परेशानी बन गए हैं." भारत ने इसे पाकिस्तान द्वारा आतंकियों को प्रशिक्षण, हथियार और समर्थन देने की खुली कुबूलनामा बताया.

चुनाव और मानवाधिकार पर भी उठाए सवाल

विदेश मंत्रालय ने कहा कि PoK में हुए तथाकथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों के खिलाफ जनता के गुस्से को दिखाते हैं. भारत का कहना है कि वहां के लोगों ने हिंसा और मौतों की स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग की है, ताकि सच्चाई दुनिया के सामने आ सके.

UN से लेकर दुनिया भर से दखल की मांग

यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी (UKPNP) ने संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है. संगठन ने नागरिकों की सुरक्षा, दोषियों की जवाबदेही तय करने और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए वैश्विक संस्थाओं से कार्रवाई की मांग की है.