गोबरधन योजना को कैबिनेट की हरी झंडी: 10 गुना बढ़ेगा CBG उत्पादन, 1.5 लाख को रोजगार

केंद्र सरकार ने देश में स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए 'गोबरधन' योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक लागू किया जाएगा. इसका मुख्य उद्देश्य कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) को भारत के भविष्य के ऊर्जा मिश्रण का एक प्रमुख आधार बनाना है.

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, इस योजना के तहत कृषि अपशिष्ट, पशुओं के गोबर, गन्ने की खोई और शहरी जैविक कचरे का उपयोग करके स्वच्छ ईंधन व जैविक खाद तैयार की जाएगी. इससे ग्रामीण आय बढ़ाने के साथ-साथ राष्ट्रीय आर्थिक मूल्य में भी इजाफा होगा. सरकार का अनुमान है कि इस पहल से अगले एक दशक में सीबीजी उत्पादन में 10 गुना बढ़ोतरी होगी, जिससे राष्ट्रीय जीडीपी में लगभग 75,000 करोड़ रुपये का योगदान मिलेगा और करीब 1.5 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे.