20 सितंबर को 'Food Adulteration: Global Perspectives and Strategic Diplomacy' विषय पर आयोजित वेबिनार में विशेषज्ञों ने इसी सवाल को भारत, ग्लोबल साउथ और पश्चिमी देशों के नजरिए से समझाया.

चर्चा में खाद्य मिलावट को स्वास्थ्य समस्या से आगे बढ़ाकर अंतरराष्ट्रीय व्यापार, आर्थिक सुरक्षा, नियमन, कूटनीतिक भरोसे और भारत की वैश्विक साख से जोड़ा गया.

इस पहल की शुरुआत प्रिशा सिंह, Founder & Executive Director, 'Her Economy' ने की. वह Economics, Law, International Relations और Social Justice के intersection पर काम करने वाली Youth Advocate & Researcher हैं.

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आखिर खाने की मिलावट विदेश नीति का मुद्दा कैसे बन गई?

जब कोई मिलावटी या दूषित खाद्य पदार्थ बाजार में बिकता है, तो पहला नुकसान उपभोक्ता को होता है.

लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती.

अगर वही उत्पाद दूसरे देश को निर्यात होता है और वहां तय मानकों पर खरा नहीं उतरता, तो मामला बदल जाता है.

Cargo reject हो सकता है. Export order रुक सकता है. कंपनी की reputation प्रभावित हो सकती है. किसान और MSME तक इसका असर पहुंच सकता है.

यानी एक स्थानीय food-safety failure कभी-कभी अंतरराष्ट्रीय व्यापार का संकट बन सकता है.

Priyamvada Singh: ‘Global Plate’ को कौन नियंत्रित करता है?

PHD Chamber of Commerce and Industry की Deputy Secretary प्रियंवदा सिंह ने अपने वक्तव्य 'Who Governs the Global Plate?' में food adulteration को International Political Economy यानी IPE के नजरिए से देखा.

उनका तर्क था कि वैश्विक food system किसी एक देश या कंपनी का नहीं है.

एक खाद्य उत्पाद की supply chain में किसान, processor, trader, certification agency, exporter, importer, regulator और कई देशों की regulatory व्यवस्था शामिल हो सकती है.

यहीं से एक बड़ा governance problem पैदा होता है.

Food production और trade global हैं, लेकिन enforcement अभी भी largely national है.

उन्होंने food safety के बजाय व्यापक अवधारणा 'Food Integrity' पर जोर दिया—जिसमें शामिल हैं: Safety, Authenticity, Traceability, Quality और सही representation.

मिलावट सिर्फ खाने को खराब नहीं करती; यह पूरी supply chain में trust को कमजोर करती है

प्रियंवदा सिंह ने economic incentives, price pressure, information asymmetry और fragmented supply chains को food fraud के संभावित drivers के रूप में रेखांकित किया.

उन्होंने North-South regulatory asymmetry की ओर भी ध्यान दिलाया—यानी विकसित और विकासशील देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय food-safety standards को पूरा करने की लागत समान नहीं होती.

MDH-Everest मामला क्यों महत्वपूर्ण है?

भारत में मसालों को लेकर 2024 में उठे MDH-Everest विवाद ने दिखाया कि food safety कितनी जल्दी international trade का विषय बन सकती है.

Hong Kong और Singapore में कुछ Indian spice products को लेकर regulatory action हुआ था और कई अन्य देशों में भी scrutiny बढ़ी.

इसका असर सिर्फ किसी एक product पर नहीं पड़ता. ऐसे मामलों में सवाल उठते हैं:

क्या दूसरे देशों के regulators भारतीय food products पर भरोसा करेंगे?

क्या exporters को ज्यादा testing और compliance cost उठानी पड़ेगी?

क्या छोटे exporters और farmers पर भी इसका असर पड़ेगा?

यही कारण है कि food safety अब export competitiveness से सीधे जुड़ रही है.

Stanford की हल्दी वाली study ने क्या दिखाया?

वेबिनार में चर्चा के दौरान 2024 की Stanford-linked research का भी उल्लेख हुआ.

इस अध्ययन में South Asia के 23 बड़े शहरों से हल्दी के samples लिए गए थे. कुल 356 samples में से 51 में 2 μg/g से अधिक lead पाया गया.

सबसे चिंताजनक findings में Patna भी शामिल था. अध्ययन में Patna में turmeric samples में lead का स्तर 1000 μg/g से ऊपर पाया गया.

यहां एक जरूरी बात समझना चाहिए:

यह अध्ययन 2020-21 में लिए गए samples पर आधारित था, 2026 की वर्तमान बाजार स्थिति का सर्वे नहीं. लेकिन यह example यह जरूर दिखाता है कि food adulteration में laboratory testing और supply-chain surveillance क्यों महत्वपूर्ण हैं.

Professor Akshita: असली समस्या है ‘Information Asymmetry’

GGSIPU-IITM की Professor अक्षिता ने food adulteration को consumer economics और International Political Economy के नजरिए से समझाया.

उनके अनुसार भारत का food ecosystem बहुत बड़ा और जटिल है.

एक तरफ organized food companies हैं, दूसरी तरफ लाखों kirana shops, छोटे कारोबार और street vendors.

ऐसे ecosystem में हर स्तर पर समान monitoring आसान नहीं है.

‘Credence Good’ क्या है?: Food एक credence good हो सकता है, यानी ऐसा product जिसकी वास्तविक quality consumer खरीदते समय खुद verify नहीं कर सकता.

आप हल्दी खरीदते हैं. आप रंग, smell या packaging देखकर अनुमान लगा सकते हैं. लेकिन उसमें lead या कोई chemical residue कितना है, यह आम consumer अपनी आंखों से नहीं जान सकता.

यहीं information asymmetry पैदा होती है. और यही मिलावट के लिए economic opportunity बना सकती है.

भारत में regulatory system कितना मजबूत है?

भारत में food regulation का प्रमुख आधार Food Safety and Standards Act, 2006 और FSSAI है. लेकिन Professor Akshita ने regulatory capacity के साथ infrastructure की चुनौती पर जोर दिया.

सवाल सिर्फ कानून का नहीं है. सवाल है:

कितनी laboratories हैं? कितने trained personnel हैं? कितनी नियमित testing होती है? और violation मिलने के बाद enforcement कितना प्रभावी है?

सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में Jharkhand में 384 food samples analyse किए गए, जिनमें 292 non-conforming पाए गए. इसी अवधि में देशभर में 1,70,513 samples analyse हुए और 33,808 non-conforming पाए गए.

यह आंकड़ा अपने आप में 'मिलावट की दर' नहीं बताता, क्योंकि samples random national prevalence survey के रूप में नहीं लिए गए थे. लेकिन यह enforcement और testing capacity की जरूरत को जरूर रेखांकित करता है.

Professor Akshita की सबसे अहम बात: पश्चिम की नकल नहीं

भारत के लिए समाधान क्या है?

उनका संदेश था—Western regulatory models से सीखिए, लेकिन उनकी blind copy मत कीजिए.

भारत का food economy अलग है. यहां organised sector के साथ छोटे दुकानदार, street vendors, छोटे processors और farmers भी supply chain का हिस्सा हैं. इसलिए regulatory reform ऐसा होना चाहिए जो:

Quality बढ़ाए + compliance आसान बनाए + छोटे कारोबार को खत्म न करे

इसके लिए उन्होंने बेहतर testing, traceability, enforcement और collective mechanisms—जैसे Farmer Producer Organisations—की भूमिका पर जोर दिया.

Samantha Karmakar: Food Safety अब ‘Hard Currency’ है

Professor और diplomat सामंथा करमाकर ने चर्चा को सीधे international diplomacy से जोड़ा. उनके अनुसार दुनिया food security की पुरानी सोच से आगे बढ़कर food integrity की ओर जा रही है.

पहले सवाल था: क्या देश के पास अपने लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त food है?

अब एक दूसरा सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है: क्या वह food सुरक्षित, authentic, traceable और internationally acceptable है?

यहीं से food diplomacy का नया dimension सामने आता है.

उनकी बड़ी टिप्पणी:

'Food safety is no longer merely a domestic public health issue.' यानी food safety अब domestic kitchen से निकलकर international trade और diplomacy तक पहुंच चुकी है.

Non-Tariff Barrier क्या है और इसका किसान से क्या संबंध?

यह हिस्सा आम consumer के लिए सबसे महत्वपूर्ण है.

मान लीजिए भारत से कोई agricultural product दूसरे देश में जाता है. वहां tariff कम हो सकता है, लेकिन importing country कह सकती है कि product में तय सीमा से अधिक pesticide residue है.

Shipment रोका जा सकता है. इसे व्यापक रूप से Non-Tariff Barrier यानी NTB के संदर्भ में समझा जाता है.

Food trade में Sanitary and Phytosanitary यानी SPS standards और दूसरे technical requirements महत्वपूर्ण हो जाते हैं.

समस्या यह है कि इसका असर सिर्फ exporter पर नहीं रुकता.

Rejected shipment → exporter का नुकसान → orders में कमी → processor/MSME पर दबाव → supply chain में नीचे तक असर → किसान तक असर

यानी international food compliance अंततः rural economy का भी मुद्दा है.

Global South की समस्या क्या है?

Samantha Karmakar ने developed economies और developing economies के बीच regulatory divide की ओर ध्यान दिलाया.

पश्चिमी देशों में कई जगह sophisticated laboratories, surveillance systems और advanced testing infrastructure मौजूद हैं. वहीं Global South के कई हिस्सों में supply chains fragmented हैं और testing infrastructure सीमित है.

तो भारत को क्या करना चाहिए?

वेबिनार में सामने आए सुझावों को तीन बड़े हिस्सों में समझा जा सकता है.

पहला—Standards को मजबूत करना

FSSAI जैसे domestic regulatory systems को international reference frameworks, विशेषकर Codex Alimentarius, के साथ बेहतर alignment की दिशा में काम करना चाहिए.

दूसरा—Farm से Port तक Traceability

किसान से लेकर processing और export तक product की journey digitally track हो सके.

Traceability का मतलब है:

मिलावट कहां हुई?

किस batch में हुई?

किस stage पर हुई?

इन सवालों का जवाब जल्दी मिल सके.

तीसरा—देशों के बीच Joint Testing

Samantha Karmakar के प्रस्ताव में bilateral cooperation महत्वपूर्ण है.

Mutual Recognition Agreements, joint laboratories और pre-clearance mechanisms जैसे उपाय border पर विवाद और shipment rejection का जोखिम कम कर सकते हैं.

Blockchain और AI से क्या बदल सकता है?

Food diplomacy सिर्फ diplomats का काम नहीं रह गया है. Technology भी इसका हिस्सा बन रही है.

Blockchain-based traceability farm-to-port journey का digital record बनाने में मदद कर सकती है.

वहीं AI-driven rapid testing जैसी technologies contamination की पहचान supply chain के शुरुआती स्तर पर करने में उपयोगी हो सकती हैं.

लेकिन technology अकेले समाधान नहीं है. अगर testing network, trained personnel और enforcement mechanism कमजोर हैं, तो सबसे sophisticated digital system भी सीमित असर ही देगा.

Consumer के लिए इसका मतलब क्या है?

इस पूरी बहस का सबसे practical हिस्सा यही है.

जब आप कोई food product खरीदते हैं, तो food safety सिर्फ घर की रसोई का सवाल नहीं है. आपका purchase एक बड़ी supply chain का हिस्सा है.

Consumer awareness के स्तर पर:

लेबल देखें.

विश्वसनीय स्रोत से खरीदें.

असामान्य रूप से सस्ता product होने पर सावधान रहें.

packaging और regulatory information देखें.

और food safety से जुड़ी गंभीर शिकायतों को संबंधित regulatory mechanism तक पहुंचाना भी consumer responsibility का हिस्सा है.

लेकिन पूरी जिम्मेदारी consumer पर डालना भी सही नहीं होगा. क्योंकि food quality के कई पहलू ऐसे हैं जिन्हें consumer घर पर verify कर ही नहीं सकता.

यहीं effective regulation की जरूरत पैदा होती है.

असली सवाल: मिलावट रोकना किसकी जिम्मेदारी?

वेबिनार की तीनों presentations को साथ रखकर देखें तो जवाब सिर्फ FSSAI या सिर्फ किसी company तक सीमित नहीं है.

इसमें शामिल हैं:

सरकार → regulator → laboratory → farmer → processor → exporter → importer → certification body → retailer → consumer

और international level पर:

Codex → FAO → WHO → WTO → national regulators

यानी food integrity एक multi-level governance challenge है.

भारत के लिए यह सिर्फ Health Policy नहीं, Economic Security भी है

अगर किसी देश के food products पर लगातार सवाल उठते हैं, तो इसका असर उसकी international reputation पर पड़ सकता है.

अगर exports reject होते हैं, तो exporters की लागत बढ़ती है.

अगर compliance महंगा होता है, तो छोटे businesses पर दबाव आता है.

और अगर foreign markets भारतीय products को ज्यादा testing के साथ देखते हैं, तो पूरी industry की transaction cost बढ़ सकती है.

वेबिनार से निकला सबसे बड़ा निष्कर्ष

प्रिशा सिंह की पहल से शुरू हुई इस चर्चा में प्रियंवदा सिंह ने global food governance और regulatory asymmetry पर जोर दिया.

Professor Akshita ने information asymmetry, credence goods और भारत की enforcement capacity को केंद्र में रखा.

Samantha Karmakar ने food safety को international diplomacy, non-tariff barriers और economic leverage से जोड़ा.

तीनों दृष्टिकोण एक जगह आकर मिलते हैं:

भोजन अब सिर्फ खाने की वस्तु नहीं है.

यह trust है.

यह trade है.

यह livelihood है.

और increasingly यह diplomatic capital भी है.

आज दुनिया में सवाल सिर्फ यह नहीं है कि 'आप क्या खा रहे हैं?'

सवाल यह भी है: 'आपके भोजन की गुणवत्ता की गारंटी कौन देता है?'

और उससे भी बड़ा सवाल— 'जब वही भोजन सीमा पार करता है, तो उस गारंटी पर दुनिया कितना भरोसा करती है?'

यहीं से food adulteration की कहानी आपकी थाली से निकलकर भारत की economy, exports और diplomacy तक पहुंच जाती है.

हल्दी में सीसा से लेकर MDH-Everest विवाद तक, पटना से झारखण्ड तक: खाने की मिलावट अब सिर्फ सेहत का सवाल क्यों नहीं?