CNG Auto Ban : दिल्ली में इस दिन से बंद होंगे CNG ऑटो? EV Policy 2.0 के ड्राफ्ट की बड़ी बातें जानें

CNG Auto Ban : ईवी नीति 2.0 के ड्राफ्ट में दिल्ली में सीएनजी आधारित ऑटोरिक्शा को हटाने की सिफारिश की गई है. इस नीति की घोषणा जल्द की जा सकती है.

CNG Auto Ban : दिल्ली में CNG ऑटो रिक्शा हटा दिए जाएंगे? यह सवाल राजधानी के लोगों के मन में आ रहा है. दरअसल, CNG ऑटो रिक्शा को धीरे-धीरे सड़कों से हटाने की सिफारिश की गई है. इसके लिए EV पॉलिसी 2.0 का एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है. मिली जानकारी के मुताबिक, 15 अगस्त के बाद से CNG ऑटो रिक्शा का नया रजिस्ट्रेशन बंद किया जा सकता है. इस नई नीति का असर दोपहिया वाहनों पर भी पड़ेगा और प्राइवेट कार मालिकों के लिए भी कुछ सुझाव इसमें दिए गए हैं.

CNG ऑटोरिक्शा को चरणबद्ध तरीके से हटाने की सिफारिश

इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2.0 के ड्राफ्ट में CNG से चलने वाले ऑटोरिक्शा को चरणबद्ध तरीके से हटाने की सिफारिश की गई है. इस नीति  की घोषणा  दिल्ली सरकार जल्द ही कर सकती है. ईवी नीति 2.0 के ड्राफ्ट के अनुसार, इस साल 15 अगस्त से किसी भी सीएनजी ऑटोरिक्शा के रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी. इस साल 15 अगस्त से सीएनजी ऑटो परमिट का रिनुअल नहीं किया जाएगा और ऐसे सभी परमिटों को केवल ई-ऑटो परमिट के लिए पुनः जारी किया जाएगा.

पेट्रोल, डीजल, सीएनजी से चलने वाले बाइक को लेकर भी की गई बात

नीति के मसौदे में ठोस अपशिष्ट ले जाने वाले जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की भी सिफारिश की गई है, जो नगर निकायों और शहर की बसों द्वारा बड़ी संख्या में उपयोग किए जाते हैं. नीति की अवधि के दौरान 10 साल से पुराने सभी सीएनजी ऑटोरिक्शा या तो पूरी तरह से बदले जाएंगे, या फिर उनमें ऐसी नई तकनीक लगाई जाएगी जिससे वे बैटरी से चल सकें. ड्राफ्ट नीति में एक सिफारिश में यह भी कहा गया है कि 15 अगस्त 2026 से पेट्रोल, डीजल, सीएनजी से चलने वाले बाइक को अनुमति नहीं दी जाएगी.

प्राइवेट कार मालिकों का क्या होगा?

इसी प्रकार, समिति ने सिफारिश की है कि 15 अगस्त 2025 से माल वाहक वाहनों के मामले में डीजल, पेट्रोल, सीएनजी से चलने वाले तिपहिया वाहनों के पंजीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसमें डीआरसी और डीआईएमटीएस द्वारा संचालित सार्वजनिक परिवहन बसों को ई-बसों में परिवर्तित करने की भी सिफारिश की गई है. नीति की शुरुआत के साथ डीटीसी और डीआईएमटीएस शहर संचालन के लिए केवल इलेक्ट्रिक बसें और अंतर-राज्यीय सेवा के लिए बीएस चार बसें खरीदेंगे. साथ ही, प्राइवेट कार मालिकों को इलेक्ट्रिक कार तभी खरीदनी होगी, जब उनके पास पहले से दो गाड़ियां हों. यह सिफारिश ईवी नीति 2.0 की अधिसूचना के बाद प्रभावी होगी.