J&K एसआई भर्ती घोटाला मामले में CBI की कार्रवाई, दिल्ली-बेंगलुरु सहित देश के 33 स्थानों पर छापेमारी जारी
लिखित परीक्षा में अनियमितता के आरोपों पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन के अनुरोध पर 33 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इस साल चार जून को परीक्षा परिणाम घोषित किए गए थे, जिसके बाद परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप सामने आए थे.
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने जम्मू-कश्मीर में उप-निरीक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर मंगलवार को जेकेएसएसबी के पूर्व अध्यक्ष खालिद जहांगीर के ठिकानों समेत 33 स्थानों पर छापेमारी की गई. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (जेकेएसएसबी) के परीक्षा नियंत्रक अशोक कुमार के ठिकानों पर भी छापे मारे जा रहे हैं.
CBI conducting searches at 33 places incl in Jammu, Srinagar, dists of Haryana, Gandhinagar, Ghaziabad, Bengaluru, Delhi in connection with SI recruitment scam of J&K.
Raids at premises of Khalid Jahangir, former chairman & Ashok Kumar, control of examinations of J&K SSB pic.twitter.com/J8TMhndQpn
— ANI (@ANI) September 13, 2022
छापेमारी जम्मू, श्रीनगर, हरियाणा के करनाल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुजरात के गांधीनगर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और कर्नाटक के बेंगलुरु में की जा रही है. अधिकारियों के मुताबिक, उप-निरीक्षक भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में सीबीआई द्वारा दूसरे दौर की छापेमारी की जा रही है.
सीबीआई ने पांच अगस्त को प्राथमिकी दर्ज करने के बाद कहा था, “केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने जम्मू-कश्मीर पुलिस में उप-निरीक्षकों के पदों के लिए 27 मार्च 2022 को हुई लिखित परीक्षा में अनियमितता के आरोपों पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन के अनुरोध पर 33 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इस साल चार जून को परीक्षा परिणाम घोषित किए गए थे, जिसके बाद परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप सामने आए थे. जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने आरोपों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया था.
गौरतलब है कि जेकेएसएसबी की 1200 पदों के लिए 95 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी. इसके परिणाम आते ही कुछ अभ्यर्थियों ने मिले अंक पर सवाल खड़े कर दिए थे. जिसके बाद जम्मू कश्मीर समेत देशभर में इसकी जांच की मांग की जा रही थी. इधर, भर्ती घोटाले को लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें गृह सचिव आर के गोयल, कानून विभाग के सचिव अचल सेठी और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मनोज द्विदेदी को शामिल किया गया था.
(भाषा- इनपुट)
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By Piyush Pandey
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