Breaking News Live: मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट कल सुनाएगा फैसला
Breaking News Live Updates: मणिपुर में इंटरनेट सर्विस पर बैन 10 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है. CPI (एम) और CPI सांसदों का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल मणिपुर का दौरा करेगा. केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को करेगा सुनवाई. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में बिना किसी देरी के विधानसभा चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी. देश-विदेश की खबरों के लिए बने रहें प्रभात खबर डॉट कॉम के साथ.
पी वासुदेवन रिजर्व बैंक के नये कार्यकारी निदेशक नियुक्त
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पी वासुदेवन को कार्यकारी निदेशक (ईडी) नियुक्त किया है. मुद्रा प्रबंधन समेत तीन विभागों की जिम्मेदारी उनके पास होगी. आरबीआई ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि उनकी नियुक्ति तीन जुलाई से प्रभावी हो गई है. ईडी के तौर पर प्रोन्नत होने से पहले वासुदेवन भुगतान एवं निपटान प्रणाली विभाग के प्रभारी मुख्य महा-प्रबंधक थे. वह रिजर्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय समेत बेंगलुरु, मुंबई और नयी दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालयो में भी काम कर चुके हैं.
मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट कल सुनाएगा फैसला
गुजरात हाई कोर्ट मोदी उपनाम टिप्पणी पर मानहानि मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग करने वाली राहुल गांधी की याचिका पर 7 जुलाई को फैसला सुनाएगा. मालूम हो मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाया था. इस फैसले को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी.
ओपी रवींद्रनाथ को मद्रास हाई कोर्ट से झटका, 2019 लोकसभा जीत को किया खारिज
मद्रास हाई कोर्ट ने 2019 के लोकसभा चुनाव में ओपी रवींद्रनाथ की जीत को अमान्य घोषित कर दिया है. ओपी रवींद्रनाथ तमिलनाडु के पूर्व उपमुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम के बेटे हैं. उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में एआईएडीएमके की ओर से चुनाव लड़ा और थेनी निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की.
खालिस्तानी पोस्टरों में भारतीय राजनयिकों के नाम पर विदेश मंत्रालय ने अमेरिका सहित चार देशों से की बात
खालिस्तानी पोस्टरों में भारतीय राजनयिकों के नाम पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, पोस्टर का मुद्दा काफी गंभीर है जिसमें हमारे राजनयिक, दूतावास और वाणिज्य दूतावास के ख़िलाफ़ हिंसा और धमकी दी जा रही है. हमने सभी सरकारों (ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, कनाडा) से इस मुद्दे पर बात की है. कुछ जगह पर प्रतिक्रिया आई है और कुछ जगहों पर प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे हैं… मुद्दा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नहीं बल्कि आतंकवाद का है.
मानसून सत्र से पहले सरकार ने 19 जुलाई को बुलाई सर्वदलीय बैठक
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मानसून सत्र से पहले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. बैठक में सरकार संसद सत्र को ठीक ठंग से चलाने पर चर्चा करेगी.
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By Abhishek Anand
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