संसद शीतकालीन सत्र: सरकारी समारोहों में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने का पेश किया जाएगा विधेयक

संसद शीतकालीन सत्र: सभी सरकारी कार्यक्रमों में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक और निजी क्षेत्र में रिश्वतखोरी को रोकने के लिए एक विधेयक निजी सदस्य के विधेयकों की सूची में शामिल हैं, जिन पर संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में चर्चा की जाएगी. लोकसभा की अधिसूचना के अनुसार, इस सत्र में सदस्यों के कुल 20 बिल चर्चा के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं. जबकि अधिकांश निजी सदस्य बिल संक्षिप्त चर्चा के बाद खारिज कर दिए जाते हैं, आजादी के बाद से अब तक संसद में ऐसे 14 कानून पारित किए जा चुके हैं. आखिरी बिल को 1970 में मंजूरी दी गई थी.

भाजपा सांसद परवेश साहिब सिंह ने विधेयक को सूचीबद्ध किया

पश्चिमी दिल्ली से भाजपा सांसद परवेश साहिब सिंह ने आधिकारिक सरकारी बैठकों और कार्यों (मांसाहारी भोजन परोसने पर रोक) विधेयक को सूचीबद्ध किया है. सिंह के अनुसार, “जर्मनी के पर्यावरण मंत्रालय ने सरकारी बैठकों और कार्यक्रमों में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा क्योंकि इसका जलवायु और ग्लोबल वार्मिंग पर बहुत बड़ा प्रभाव है. भारत में, हम मांसाहारी भोजन से दूर जाने की पहल कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत अधिक कार्बन फुट प्रिंट है.

सभी स्कूलों में योग शुरू करने के लिए विधेयक

एक अन्य भाजपा सांसद तीरथ सिंह रावत ने देश के सभी स्कूलों में योग शुरू करने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बनाई. उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, जो शैक्षिक संस्थानों में योग के अनिवार्य शिक्षण विधेयक का संचालन करेंगे, ने कहा, “प्रारंभिक वर्षों में योग को स्कूली स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए. यह शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के विकास में मदद करता है.”

एक व्यक्ति के लिए 150 दिनों तक काम करने की मांग

कई विपक्षी नेताओं द्वारा एक व्यक्ति के लिए 150 दिनों तक काम करने की मांग के बाद बिल आए. सरकार ने, हालांकि, वार्षिक कैप को बढ़ाने से इनकार कर दिया है और तर्क दिया है कि प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राज्य अधिनियम में प्रदान किए गए अनुसार 150 दिनों की नौकरी दे सकता है.

निजी क्षेत्र में रिश्वतखोरी को रोकने के लिए विधेयक

भाजपा सांसद रमा देवी निजी क्षेत्र में रिश्वतखोरी को रोकने के लिए एक विधेयक लाने के लिए तैयार हैं और कांग्रेस विधायक डीन कुरियाकोस वन्यजीव मुठभेड़ों के पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान विधेयक लाएंगे. कई संविधान संशोधन विधेयकों को भी व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा आगे बढ़ाए जाने की उम्मीद है.