ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज इम्पॉयीज फेडरेशन ने 25 मई को यानी आज देशव्यापी भारत बंद की घोषणा की है जिसका असर हालांकि अभी तक नहीं नजर आया है. देश के किसी भी राज्य से अभी तक भारत बंद के असर की खबर नहीं प्राप्त हुई है. आज के देशव्यापी बंद की बात करें तो ये केंद्र सरकार के उस फैसले के खिलाफ बुलाया गया है जिसमे केंद्र की ओर से कहा गया है कि वह ओबीसी के लिए जाति आधारित जनगणना नहीं कराएगी.
ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज इम्पॉयीज फेडरेशन ने कुछ मांग को लेकर यह भारत बंद बुलाया है. फेडरेशन जाति आधारित जनगणना के अलावा चुनाव में ईवीएम से चुनाव नहीं कराये जानें साहित कई मांग कर रहा है. जैसे प्राइवेट सेक्टर में भी एससी, एसटी, ओबीसी आधारित आरक्षण होना चाहिए.
कांशीराम द्वारा स्थापित बामसेफ ने जातिगत जनगणना की मांग को लेकर भारत बंद की घोषणा की है. मामले पर समाजवादी पार्टी से लेकर बसपा, आरजे़डी और जेडीयू एकमत है. लोगों से अपील की जा रही है कि वे इस बंद को सफल बनाने में मदद करें.
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ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज इम्पॉयीज फेडरेशन की मुख्य मांगों पर एक नजर डाल लेते हैं.
-चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग फेडरेशन कर रहा है.
-जाति आधारित जनगणना की मांग फेडरेशन कर रहा है.
-प्राइवेट सेक्टर में एससी एसटी और ओबीसी को आरक्षण देने की मांग फेडरेशन कर रहा है.
-किसानों को एमएसपी कानूनी की गारंटी की मांग फेडरेशन कर रहा है.
-एनआरसी, सीएए, एनपीआर का लागू करने पर रोक की मांग फेडरेशन कर रहा है.
-ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग फेडरेशन कर रहा है.
-ओडिशा, मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण आधारित पंचायत चुनाव कराने की मांग फेडरेशन कर रहा है.
-वैक्सीन को अनिवार्य नहीं बनाने की मांग फेडरेशन कर रहा है.
-पर्यावरण संरक्षण की आड़ में आदिवासी लोगों का विस्थापन ना हो ये सुनिश्चित करने की मांग फेडरेशन कर रहा है.
