अटॉर्नी जनरल ने दिया न्यायालयों में 50 फीसदी महिला जजों की नियुक्ति और प्रशिक्षण दिये जाने का सुझाव

नयी दिल्ली : अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने न्यायालयों में महिला जजों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया है. उन्होंने 50 फीसदी महिलाओं का प्रतिनिधित्व और प्रशिक्षण दिये जाने का सुझाव दिया है. उन्होंने कहा है कि यदि ऐसा होता है, तो यौन शोषण से जुड़े मामलों पर ज्यादा संवेदनशीलता के साथ फैसले दिये जा सकते हैं.

साथ ही अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 1113 न्यायमूर्तियों में मात्र 80 महिलाएं हैं. यानी, करीब 7.2 फीसदी. छह हाईकोर्ट में एक भी महिला न्यायाधीश नहीं हैं.

उन्होंने कहा कि देश के सबसे बड़े न्यायिक पद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर अब तक कोई महिला न्यायाधीश नहीं बैठी हैं. साथ ही कहा कि वर्तमान में न्यायपालिका में लिंग अनुपात महिलाओं के खिलाफ तिरछा है.

उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका के सभी स्तरों पर महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व देकर एक शुरुआत करनी चाहिए. वेणुगोपाल ने कहा कि कम-से-कम 50 फीसदी महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए लक्ष्य को हासिल करना चाहिए.

उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से होनी चाहिए. मालूम हो कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के पास है. उन्होंने कहा है कि महिलाओं से जुड़े मामलों के लिए जजों को प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए, जिससे फैसलों में संवेदनशीलता ज्यादा दिखायी दे.