AAP: सीसीटीवी मामले में आप के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की बढ़ी मुश्किलें

आप सरकार के दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे सत्येंद्र जैन के खिलाफ एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी) ने बड़ा कदम उठाते हुए भ्रष्टाचार के मामले में सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया है. जैन के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने 571 करोड़ रुपये के सीसीटीवी प्रोजेक्ट में 16 करोड़ रुपये का जुर्माना माफ करने के एवज में कंपनियों से करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है.

AAP:दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. सबसे पहले शीश महल, स्वास्थ्य सेवा और मोहल्ला क्लीनिक को लेकर सदन में पेश कैग रिपोर्ट के बाद आम आदमी पार्टी के खिलाफ भ्रष्टाचार के दाग गहरे हुए. इस मामलों की जांच दिल्ली सरकार ने लोक लेखा समिति को सौंप दी है. इसके अलावा आप के कई मंत्रियों के कामकाज के दौरान हुए भ्रष्टाचार की जांच भी तेज हो गयी है.

इस कड़ी में आप सरकार के दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे सत्येंद्र जैन के खिलाफ एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी) ने बड़ा कदम उठाते हुए भ्रष्टाचार के मामले में सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया है. जैन के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने 571 करोड़ रुपये के सीसीटीवी प्रोजेक्ट में 16 करोड़ रुपये का जुर्माना माफ करने के एवज में कंपनियों से करोड़ रुपये की रिश्वत ली है. 

जैन के खिलाफ लगे आरोप के मुताबिक  भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरे को समय से नहीं लगाया गया और देरी के कारण कंपनी पर 16 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया. इस जुर्माने को माफ करने के एवज में जैन पर 7 करोड़ रिश्वत लेने का आरोप है. इस मामले की जांच की जा रही है. 

आप के कई पूर्व मंत्रियों पर कस सकता है शिकंजा

भाजपा ने चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली के हर विभाग में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था. ऐसे मामलों की जांच के लिए एसआईटी के गठन का वादा किया था. पिछले सत्र में भाजपा की ओर से आरोप लगाया कि आप सरकार ने दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों में 1.4 लाख कैमरे लगाने का काम शुरू किया. लेकिन भाजपा विधायकों के क्षेत्र में कैमरे नहीं लगाए गए.

ऐसे में आप सरकार ने इस मामले में भ्रष्टाचार को अंजाम दिया. जैन के अलावा आप सरकार में मंत्री रहे मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सौरव भारद्वाज और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी की मुश्किलें भी बढ़ सकती है. जैन के बाद दिल्ली सरकार के अन्य विभागों में अनियमितता को लेकर आने वाले समय में कई मामले दर्ज हो सकते हैं.

भाजपा सरकार लोक लेखा समिति के अलावा एंटी करप्शन ब्यूरो के जरिये आप सरकार के दौरान हुए घपले-घोटाले को दिल्ली की जनता के सामने लाने की कोशिश में जुटी हुई है. एसीबी के संयुक्त पुलिस आयुक्त मधुर वर्मा का कहना है कि सभी आरोपों की गहनता से जांच कर आरोपी अधिकारियों और कंपनियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा.