माथुर ने 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट जेटली को सौंपी, जानें मुख्य बातें

नयी दिल्‍ली : सातवां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट आज वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपे दी है. आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश ए के माथुर ने आयोग की रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंपी. रिपोर्ट में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में 23.55 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की गई है. साथ ही वेतन में 16 प्रतिशत, भत्तों में 63 प्रतिशत और पेंशन में 24 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की गई है.रिपोर्ट में केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये, अधिकतम वेतन 2.25 लाख रुपये मासिक रखने की सिफारिश की है.सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को एक जनवरी 2016 से अमल में लाया जायेगा.सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने से खजाने पर 1.02 लाख करोड रुपये का बोझ पड़ेगा. जिसमें 28,000 करोड रपये रेलवे बजट में जायेगा.

सातवें वेतन आयोग से जुड़ी मुख्य बातें

-सिफारिशें जस की तस लागू करने पर 1.02 लाख करोड रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा जिसमें 73,650 करोड रुपये केंद्रीय बजट और 28,450 करोड रुपये रेल बजट में डालना होगा.

– वेतन-भत्ते पर सरकार के खर्च में सकल घरेलू उत्पाद के 0.65 प्रतिशत से 0.7 प्रतिशत तक की वृद्धि का अनुमान.

– सैन्य सेवाओं के विभिन्न पहलुओं के मद्देनजर क्षतिपूर्ति के रुप में दी जाने वाली मिलिटरी सर्विस पे :एमएसपी: केवल रक्षा बलों के कर्मचारियों के लिए.

– सैन्य अधिकारियों के लिए एमएसपी 6,000 रुपये से बढाकर 15,500 रुपये प्रति माह करने की सिफारिश, नर्सिंग सेवा के अधिकारियों के लिए एमएसपी 4,200 रुपये से बढाकर 10,800 रुपये, जेसीओ..ओआर के लिए 2,000 रुपये से बढाकर 5,200 रुपये करना और युद्ध क्षेत्र के इतर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एमएसपी 1,000 रुपये से बढाकर 3,600 रुपये प्रति माह करने की सिफारिश.

– शार्ट सर्विस कमीशंड के अधिकारियों को 7 से 10 साल के बीच नौकरी छोडने की अनुमति होगी.

– आयोग ने 52 तरह के भत्तों को खत्म करने, अन्य 36 को मौजूदा भत्तों में समाहित करने की सिफारिश की.

– इन सिफारिशों से 47 लाख कर्मचारियों एवं 52 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा जिसमें रक्षाकर्मी भी शामिल हैं.

-वेतन-भत्ते पर सरकार के खर्च में सकल घरेलू उत्पाद के 0.65 प्रतिशत से 0.7 प्रतिशत तक की वृद्धि का अनुमान.

– सैन्य सेवाओं के विभिन्न पहलुओं के मद्देनजर क्षतिपूर्ति के रुप में दी जाने वाली मिलिटरी सर्विस पे (एमएसपी) केवल रक्षा बलों के कर्मचारियों के लिए.

– सैन्य अधिकारियों के लिए एमएसपी 6,000 रुपये से बढाकर 15,500 रुपये प्रति माह करने की सिफारिश, नर्सिंग सेवा के अधिकारियों के लिए एमएसपी 4,200 रुपये से बढाकर 10,800 रुपये, जेसीओ..ओआर के लिए 2,000 रुपये से बढाकर 5,200 रुपये करना और युद्ध क्षेत्र के इतर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एमएसपी 1,000 रुपये से बढाकर 3,600 रुपये प्रति माह करने की सिफारिश.

– शार्ट सर्विस कमीशंड के अधिकारियों को 7 से 10 साल के बीच नौकरी छोडने की अनुमति होगी.

– आयोग ने 52 तरह के भत्तों को खत्म करने, अन्य 36 को मौजूदा भत्तों में समाहित करने की सिफारिश की.

– इन सिफारिशों से 47 लाख कर्मचारियों एवं 52 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा जिसमें रक्षाकर्मी भी शामिल हैं