दिल्ली में जून 2014 तक की अवैध कॉलोनियों को नियमित करेगी सरकार

नयी दिल्लीः नरेंद्र मोदी सरकार ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अवैध कॉलोनियों में रहने वालों को एक बड़ा तोहफा दिया है. सरकार के इस फैसले के तहत अवैध कॉलोनियों को नियमति करने की समयसीमा बढ़ा दी. इस फैसले के बाद अब एक जून 2014 तक की सभी अवैध कॉलोनियां नियमित होंगी.

सरकार के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने कई सवाल खड़े कर दिये. आप नेता मनीष सिसोदिया ने टि्वट करते हुए सरकार के इस निर्णय को जनता के साथ किया गया क्रूर मजाक बताया. उन्होंने भाजपा से सवाल किया,क्या बीजेपी बताएगी कि इस कैबिनेट प्रस्ताव के दम पर मकानों के नक्शे कब पास होने लगेंगे. उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए इसका जवाब भी दे दिया उन्होंने लिखा, मेरा दावा है कि अगले पांच साल में भी यह नहीं होगा.

केंद्र सरकार इन कॉलोनियों के साथ वही क्रूर मजाक कर रही है जो शीला दीक्षित ने किया था। 4/6

— Manish Sisodia (@msisodia) December 29, 2014

इसी तरह के कई सवाल मनीष ने खड़े किये जिसे अरविंद केजरीवाल ने भी रिटि्वट किया. आप समेत भाजपा की कई विरोधियों पार्टियां भी इसे आने वाले चुनाव में लाभ के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले फैसले के रूप में देख रही है. बहरहाल सरकार के इस फैसले से अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोग काफी खुश हैं. इस फैसले के बाद 895 कॉलोनियों नियमित होगी.

गौरतलब है कि इससे पहले सरकार ने 31 मार्च 2002 तक ही बनी कॉलोनियों को ही नियमित करने का फैसला लिया था. सरकार के इस फैसले का अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोग लागातार विरोध कर रहे थे कि समयसीमा और बढ़ायी जानी चाहिए. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज इसकी घोषणा करते हुए कहा कि अवैध कॉलोनियों के नियमित होने से दिल्ली की कुल 60 लाख लोगों को फायदा होगा.