राज्य सरकार को हाई कोर्ट में कैविएट दाखिल करनी चाहिए थी: फडनवीस

मुंबई: महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष देवेंद्र फडनवीस ने आज उच्च न्यायालय में कैविएट नहीं दाखिल करने को लेकर राज्य सरकार की आज आलोचना की और कहा कि उसे जानकारी थी कि मराठा और मुस्लिम आरक्षण के उसके फैसले को चुनौती दी जाएगी.

उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि राज्य सरकार को पता था कि फैसले को चुनौती दी जाएगी और उसे उसके अनुसार कैविएट दाखिल करना चाहिए था.उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पांच प्रतिशत मुस्लिम आरक्षण का विरोध करती है और धर्म आधारित आरक्षण असंवैधानिक है और पार्टी इस कदम का विरोध करने के लिए तरीकों की तलाश कर रही है. फडनवीस ने 138 करोड रुपए की कथित कृषि उत्पाद विपणन समिति धोखाधडी की जांच रोके जाने के लिए भी सरकार की आलोचना की. इस मामले में राकांपा के मंत्री शशिकांत शिंदे आरोपी हैं.

उन्होंने शिंदे के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को उचित समय पर उठाएगा. इसके पहले प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने ‘‘ड्रीम महाराष्ट्र’’ अभियान शुरु किया. राज्य के युवा पेशेवरों के फोरम वाई4डी (यूथ फॉर डेमोक्रेसी, यूथ फॉर डेवलपमेंट) ने इसे शुरु किया है.