नयी दिल्ली: देश में स्वास्थ्य सेवाओं को और बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को 31 मार्च 2020 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. आधिकारिक बयान में बताया गया है कि सरकार ने इसके लिए 85 हजार 217 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान रखा है. इसमें यह भी कहा गया है कि कैबिनेट ने सरोगेट (विनियमन) विधेयक में सरकारी संशोधनों को आगे बढ़ाने को भी स्वीकृति दी है जिसका लक्ष्य सरोगेसी के कारोबार को प्रतिबंधित करना है.
बयान में यह भी बताया गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के उप वर्गीकरण से संबंधित न्यायमूर्ति जी रोहिणी आयोग के कार्यकाल को 20 जून तक बढाने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. दिसंबर में इस पांच सदस्यीय आयोग का कार्यकाल दो अप्रैल 2018 तक बढाया गया था. इसमें कहा गया है कि कैबिनेट ने पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास योजना 2017 को 3000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ मार्च 2020 तक बढाने को मंजूरी दी है.
इसके अलावा कर्नाटक में परिवारा और तलवाडा समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की लंबे समय से चली आ रही मांग को आज केंद्रीय कैबिनेट ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी और अब इन दोनों समुदायों के लोग अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के पात्र होंगे. एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सरकार ने आज उस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है जो राज्यों को व्यवहार्यता अंतर निधि की अवधारणा के आधार पर उच्च शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निजी साझेदारी में परियोजनाएं शुरू करने को प्रोत्साहित करेगी. कैबिनेट ने इसके अलावा आयुष्मान भारत परियोजना शुरू करने को भी मंजूरी दे दी गयी है.
