11 Years Of Modi Government: सेवा सुशासन और कल्याण के वर्ष

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने मोदी सरकार के सेवा, सुशासन और कल्याण के 11 वर्ष पूरे होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें समावेशी विकास के लिए निरंतर समर्पण का संकल्प लेते हुए 2047 के विकसित भारत के दृष्टिकोण की दिशा में निरंतर कार्य करने के मंत्रालय के संकल्प को दोहराया.

11 Years Of Modi Government: मोदी सरकार की परिवर्तनकारी यात्रा के सेवा, सुशासन और कल्याण के 11 वर्ष पूरे होने पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सरकार की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया तथा पारदर्शिता, समावेशिता और प्रभावी सेवा वितरण के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव डॉ. चंद्रशेखर कुमार ने की और मंत्रालय के संबद्ध निकायों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इसमें भाग लिया.

मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियों में डिजिटलीकरण और पारदर्शिता है, जिसके तहत मंत्रालय की सभी योजनाएं अब समर्पित पोर्टलों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही हैं, जिससे लाभार्थियों के लिए पूर्ण पारदर्शिता और पहुंच सुनिश्चित हुई है. इसके साथ ही मंत्रालय की योजनाओं को तीसरे पक्ष से ऑडिट कराने के साथ ही जवाबदेही सुनिश्चित करने पर बल दिया गया. साथ ही समावेशी नीति निर्माण के तहत राज्यों और हितधारकों के बहुमूल्य सुझावों को नीतिगत ढांचे में शामिल किया गया है.

अल्पसंख्यक समुदायों को सशक्त बनाने की दिशा में पहल

मंत्रालय के मुताबिक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) द्वारा व्यापक विचार-विमर्श के बाद ऐतिहासिक वक्फ संशोधन अधिनियम को अधिसूचित किया गया, जिससे वक्फ प्रशासन और सामुदायिक कल्याण को मजबूती मिलेगी. छह जून, 2025 को मंत्रालय ने उम्मीद केंद्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया, जो कल्याणकारी योजनाओं को सुव्यवस्थित करने और अल्पसंख्यक समुदायों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म है. वक्फ अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय अधिनियमों के अंतर्गत केंद्रीय नियमों का निर्माण अग्रिम चरण में है, जिससे कानून के कार्यान्वयन में तेजी आएगी. 

मंत्रालय के सचिव डॉ. चंद्र शेखर कुमार ने अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के लिए मंत्रालय की इन उपलब्धियों को महत्वपूर्ण कदम बताया. उन्होंने समावेशी विकास के लिए निरंतर समर्पण का संकल्प लेते हुए 2047 के विकसित भारत के दृष्टिकोण की दिशा में निरंतर कार्य करने के मंत्रालय के संकल्प को दोहराया. कार्यक्रम में अधिकारियों और कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से वर्ष 2047 तक समृद्ध और समतापूर्ण भारत के निर्माण में पूरे मनोयोग से योगदान देने की शपथ भी ली.