West Bengal: 2791 कैंप के साथ शुरू हुआ दुआरे सरकार अभियान, पहले दिन 2.69 लाख लोगों ने उठाया लाभ

पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए दुआरे सरकार और पाड़ाय समाधान शिविरों की शुरुआत हुई.पहले दिन राज्य के विभिन्न जिलों में 2791 कैंप लगाये गये, जहां करीब 2.69 लाख लोग पहुंचे. इन लोगों ने राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए अपना नाम पंजीकृत कराया.

पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए दुआरे सरकार और पाड़ाय समाधान शिविरों की शुरुआत हुई. दुआरे सरकार कैंप 30 नवंबर तक चलेंगे. जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने 30 नवंबर तक कुल 53319 शिविर लगाने का लक्ष्य रखा है और पहले दिन राज्य के विभिन्न जिलों में 2791 कैंप लगाये गये, जहां करीब 2.69 लाख लोग पहुंचे. इन लोगों ने राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए अपना नाम पंजीकृत कराया. गौरतलब है कि दुआरे सरकार के साथ-साथ पाड़ाय समाधान शिविर भी लगाये गये हैं, जहां लोग अपने क्षेत्र में आधारभूत सेवाओं से संबंधित समस्याओं को रख रहे हैं.

पाड़ाय समाधान शिविर 15 नवंबर और दुआरे सरकार शिविर 30 नवंबर तक

गौरतलब है कि मंगलवार से ही दुआरे सरकार व पाड़ाय समाधान शिविर लगाने की प्रक्रिया शुरू की गयी है. बताया गया है कि पाड़ाय समाधान शिविर 15 नवंबर तक और दुआरे सरकार शिविर 30 नवंबर तक चलेंगे. इन शिविरों से प्राप्त आवेदनों का निस्तारण 31 दिसंबर तक करने का निर्देश दिया गया है. गौरतलब है कि लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार एक एक वर्ष में दो बार दुआरे सरकार शिविर लगाती है. दुआरे सरकार के पिछले संस्करण में 59 लाख लोग पहुंचे थे. वर्ष 2020 से अब तक दुआरे सरकार के 2.9 लाख शिविर लगाये गये हैं, जहां से करीब 8.1 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं.

राज्य सरकार के  27 योजनाओं में हो रहा है पंजीकरण

गौरतलब है कि दुआरे सरकार शिविर में इस बार राज्य सरकार के 17 विभागों को शामिल करते हुए लगभग 27 योजनाओं में पंजीकरण के साथ सेवाएं प्रदान की जा रही हैं. इन योजनाओं में लक्ष्मी भंडार, रूपश्री, खाद्य साथी, कन्याश्री, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्वास्थ्य साथी, जाति प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड (कृषि), किसान क्रेडिट कार्ड (पशुपालन), कारीगर व वीवर्स क्रेडिट कार्ड, एसएचजी क्रेडिट कार्ड, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए आवेदन, दिव्यांग प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा योजना, मानविक, कृषि भूमि में उत्परिवर्तन और भूमि अभिलेखों में छोटी त्रुटियों का सुधार, नया बैंक खाता खोलना, आधार कार्ड, जमीन का म्यूटेशन, मछुआरों का पंजीकरण, मछुआरों के लिए क्रेडिट कार्ड शामिल हैं.