यूक्रेन संकट, मुद्रास्फीति-सख्त मौद्रिक नीति का जोखिम, लेकिन इंडिया झेल जाएगा, मूडिज की रिपोर्ट में दावा

Moody On Indian Economy: वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडिज ने मंगलवार को कहा कि रूस-यूक्रेन संघर्ष, उच्च मुद्रास्फीति और चल रही मौद्रिक नीति के कड़े होने के कारण कठिन वित्तीय स्थितियों का प्रभाव वर्ष 2022 और 2023 में भारत की वर्तमान आर्थिक स्थिति पर नहीं दिखेगा. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की वर्तमान आर्थिक सुधार के पटरी से उतरने की संभावना नहीं है.

रिपोर्ट में सामने आई ये जानकारी

रेटिंग एजेंसी मूडिज ने एक रिपोर्ट में कहा कि भारत का क्रेडिट प्रोफाइल उच्च विकास क्षमता, अपेक्षाकृत मजबूत बाहरी स्थिति और सरकारी ऋण के लिए एक स्थिर घरेलू वित्तपोषण आधार सहित इसकी बड़ी और विविध अर्थव्यवस्था सहित प्रमुख ताकत को दर्शाता है. हालांकि, भारत की प्रमुख ऋण चुनौतियों में निम्न प्रति व्यक्ति आय, उच्च सामान्य सरकारी ऋण, कम ऋण क्षमता और सीमित सरकारी प्रभावशीलता शामिल हैं. रिपोर्ट में दिखाया गया है कि रेटिंग एजेंसी ने स्थिर दृष्टिकोण के साथ भारत पर अपनी सॉवरेन रेटिंग Baa3 पर बरकरार रखी है.

इन उपायों को अपनाने पर जोर

रिपोर्ट में कहा गया है कि रेटिंग एजेंसी भारत के विधायी और कार्यकारी संस्थानों, नागरिक समाज और न्यायपालिका को अपेक्षाकृत मजबूत मानती है. हालांकि, बताया गया कि विश्वव्यापी शासन संकेतकों सहित कुछ अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षणों की तुलना में नीति प्रभावशीलता कम रही है. जबकि, भ्रष्टाचार को कम करने, आर्थिक गतिविधियों को औपचारिक बनाने और कर संग्रह को बढ़ावा देने के लिए चल रहे सरकारी प्रयासों और प्रशासन को मध्यम अवधि में संस्थानों को और मजबूत करना चाहिए. उनकी प्रभावकारिता के लिए जोखिम बढ़ रहे हैं.

इससे पहले मूडीज ने जताया था ये अनुमान

भारत की मौद्रिक नीति के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले एक दशक में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की औपचारिक और लचीली मुद्रास्फीति-लक्षित व्यवस्था और 2016 से एक मौद्रिक नीति समिति के कारण व्यापक आर्थिक प्रभावशीलता में वृद्धि हुई है. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि समष्टि आर्थिक नीति ने भारत की बाहरी स्थिति को भी मजबूत किया है, जिसके परिणामस्वरूप चालू खाता घाटा कम हुआ है और विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है जो बाहरी झटके को कम करती है. इस महीने की शुरुआत में, रेटिंग एजेंसी मूडिज ने हालांकि, 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 8.8 प्रतिशत के अपने पहले के अनुमान से घटाकर 7.7 प्रतिशत कर दिया. इसमें वृद्धि अनुमान के कम होने के लिए बढ़ती ब्याज दरों, मानसून के असमान वितरण और धीमी वैश्विक वृद्धि को जिम्मेदार ठहराया गया था.

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