Budget: भारत में विस्तृत और पारदर्शी होता है बजट, पाकिस्तान-श्रीलंका आईएमएफ के इशारे बनाते हैं प्लान

Budget: भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की बजट प्रक्रियाएं उनकी आर्थिक जरूरतों और संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार विकसित हुई हैं. भारत का बजट सबसे विस्तृत और पारदर्शी होता है. पाकिस्तान और श्रीलंका का बजट अंतरराष्ट्रीय संस्थानों, खासकर आईएमएफ की शर्तों से प्रभावित होता है. बांग्लादेश का बजट विकासशील योजनाओं पर केंद्रित है. नेपाल की संघीय प्रणाली बजट निर्माण में सुधार कर रही है.

Budget: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को संसद में बजट पेश करेंगी. इसे जानने की उत्सुकता हर किसी में होती है, क्योंकि हर देश की बजट प्रक्रिया उसकी आर्थिक, राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्थाओं पर निर्भर करती है. भारत की तरह पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल भी हर साल वार्षिक बजट पेश करते हैं, लेकिन इनकी प्रक्रिया और संरचना में कुछ अंतर होते हैं. पाकिस्तान और श्रीलंका अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) के इशारे पर बजट का प्लान तैयार करते हैं. आइए, इस बारे में रोचक बातों को जानें.

भारत में सबसे विस्तृत और पारदर्शी बजट प्रक्रिया

• बजट पेश करने की तिथि: हर साल 1 फरवरी
• प्रस्तावित व्यक्ति: केंद्रीय वित्त मंत्री (वर्तमान में निर्मला सीतारमण)

भारत में बजट बनाने की प्रक्रिया

• बजट निर्माण की प्रक्रिया वर्ष के मध्य में शुरू होती है.
• विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों और आर्थिक संगठनों से सुझाव लिए जाते हैं.
• प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय की सहमति से अंतिम मसौदा तैयार होता है.

भारत के बजट का स्वरूप

• राजस्व बजट और पूंजीगत बजट दो भागों में विभाजित
• बजट में वित्तीय घाटा, राजस्व अनुमान, सब्सिडी, टैक्स नीतियां और योजनाएं शामिल होती हैं.
• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण पेश किया जाता है.
• बजट के दौरान ‘आम बजट’ और ‘रेलवे बजट’ को एक साथ पेश किया जाता है. हालांकि, इससे पहले रेल बजट अलग से पेश किया जाता था.

टैक्स वसूलने के लिए बजट बनाता है पाकिस्तान

• बजट पेश करने की तिथि: हर साल जून के पहले सप्ताह में
• प्रस्तावित व्यक्ति: वित्त मंत्री

पाकिस्तान में बजट बनाने की प्रक्रिया

• बजट बनाने की प्रक्रिया वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री सचिवालय के सहयोग से होती है.
• अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और दूसरे वित्तीय संस्थानों का प्रभाव अधिक रहता है.

पाकिस्तान के बजट का स्वरूप

• पाकिस्तान के बजट में रक्षा क्षेत्र को प्रमुखता दी जाती है.
• कर वसूली बढ़ाने और घाटे को कम करने पर जोर दिया जाता है.
• पाकिस्तान संविधान के अनुच्छेद 80-84 के तहत बजट पेश किया जाता है.
• पाकिस्तान का बजट अक्सर आईएमएफ की शर्तों से प्रभावित होता है, जिससे कर्ज और कर नीतियों में सख्त प्रावधान देखे जाते हैं.

विदेशी कर्ज से प्रभावित रहता है श्रीलंका का बजट

• बजट पेश करने की तिथि: हर साल नवंबर के पहले सप्ताह में
• प्रस्तावित व्यक्ति: वित्त मंत्री (अक्सर प्रधानमंत्री)

श्रीलंका में बजट बनाने की प्रक्रिया

• सरकार के कर्ज और विदेशी सहायता को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया जाता है.
• महंगाई और कर्ज भुगतान सबसे बड़ी चिंताओं में से एक होती हैं.

श्रीलंका के बजट का स्वरूप

• पर्यटन, निर्यात और आयात शुल्क पर अधिक जोर दिया जाता है.
• कर्ज अदायगी के कारण सामाजिक कल्याण योजनाओं में कटौती की जाती है.
• श्रीलंका संविधान का अनुच्छेद 148-150 वित्तीय मामलों को नियंत्रित करता है.
• हाल ही में आर्थिक संकट के कारण श्रीलंका का बजट आईएमएफ से सहमति लेकर बनाया जा रहा है.

विकास केंद्रित होता है बांग्लादेश का बजट

• बजट पेश करने की तिथि: हर साल जून में
• प्रस्तावित व्यक्ति: वित्त मंत्री

बांग्लादेश में बजट बनाने की प्रक्रिया

• सरकार विकास परियोजनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्यात उद्योगों पर विशेष ध्यान देती है.
• टैक्स नीति और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के उपायों पर जोर दिया जाता है.

बांग्लादेश में बजट का स्वरूप

• शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अधिक से अधिक आवंटन
• व्यापार संतुलन बनाए रखने के लिए आयात-निर्यात नीति पर ध्यान
• बांग्लादेश संविधान के अनुच्छेद 87-92 के तहत बजट पेश किया जाता है.
• सरकार की “विजन 2041” नीति के तहत बांग्लादेश का बजट दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्यों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है.

नेपाल में पेश किया जाता है संघीय बजट

• बजट पेश करने की तिथि: 29 मई (नेपाल संवत अनुसार ज्येष्ठ 15)
• प्रस्तावित व्यक्ति: नेपाल के वित्त मंत्री

बजट बनाने की प्रक्रिया

• संघीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों के सुझाव लेकर बजट तैयार किया जाता है.
• विदेशी सहायता पर निर्भरता काफी अधिक होती है.

बांग्लादेश के बजट का स्वरूप

• इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि पर मुख्य जोर
• घरेलू संसाधनों और विदेशी अनुदानों पर अधिक निर्भरता
• नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 117 के तहत बजट पेश किया जाता है.
• नेपाल में संघीय संरचना लागू होने के बाद बजट प्रणाली में सुधार किए गए हैं, जिससे प्रांतीय सरकारों को अधिक वित्तीय स्वतंत्रता मिली है.