Gujarat Budget 2023 : साल में दो रसोई गैस मुफ्त देगी सरकार, गरीबों को मिलेगी राहत
Kolkata: A worker loads an LPG cylinder onto a truck for delivery, in Kolkata, Tuesday, March 02, 2021. LPG prices have gone up by Rs 125 per 14.2-kg cylinder since the beginning of February. (PTI Photo/Swapan Mahapatra)(PTI03_02_2021_000114B)
Gujarat Budget 2023 : गुजरात सरकार उज्ज्वला योजना के तहत 39 लाख परिवारों को हर साल दो-दो रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त प्रदान करेगी. जानें गुजरात बजट की खास बातें
Gujarat Budget 2023 : गुजरात का बजट पेश करते हुए राज्य के वित्त मंत्री कानू देसाई ने विधानसभा में कहा कि गुजरात सरकार पात्र परिवारों के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य-मां अमृतम योजना के तहत वार्षिक बीमा सीमा को दोगुना करके 10 लाख रुपये करने का प्रस्ताव रखती है. उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार अगले पांच वर्ष में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर लगभग पांच लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी.
राज्य के वित्त मंत्री कानू देसाई ने कहा कि गुजरात सरकार उज्ज्वला योजना के तहत 39 लाख परिवारों को हर साल दो-दो रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त प्रदान करेगी. उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार अगले साल प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत लगभग एक लाख लोगों को मकान उपलब्ध कराने के लिए 1,066 करोड़ रुपये खर्च करेगी.
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राज्य के वित्त मंत्री ने आगे कहा कि गुजरात में 1,500 करोड़ रुपये की लागत से पांच राजमार्गों को हाई स्पीड कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा.
-गुजरात के बजट में 4 नये मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करने का काम गुजरात सरकार ने किया. उल्लेखनीय है कि गुजरात के अरावली, छोटा उदयपुर, महिसागर और डांग में नए कॉलेज बनेंगे.
-गुजरात में वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा करते हुए कहा कि, गुजरात में मजदूरों को पांच रुपये में भोजन सरकार कह ओर से उपलब्ध कराया जाएगा. गुजरात में 150 नये केंद्र खोले जाएंगे.
-गुजरात विधानसभा के बजट में द्वारका एअरपोर्ट को लेकर बड़ी घोषणा की गयी और कहा गया कि द्वारका में नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा और केशोद एयरपोर्ट का कायाकल्प भी किया जाएगा.
-गुजरात के बजट में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के कक्षा 1 से 10 तक के छात्र-छात्राओं को छात्रवृति के लिए 376 करोड़ का प्रावधान किया गया है. 10 लाख विकास जाति के छात्रों को 4 से 20 हजार तक छात्रवृत्ति दी जाएगी.
-अनुसूचित जाति के लिए डॉ. सविता अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह सहायता हेतु 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
-ऊर्जा और पेट्रोरसायन विभाग के लिए कुल 8 हजार 738 करोड़ रुपये का प्रावधान.
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