Budget 2024: USIBC ने दी बजट से पहले सुझाव, मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए पीएल‌आई योजना की मांग

Budget 2024: यूएसआईबीसी ने आगामी बजट से पहले भारत सरकार से मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए दिया सुझाव.

Budget 2024: सब की निगाहे आगामी बजट पर टिकी हुई है. इस बजट में लोगों को सरकार से काफी उम्मीदें जुड़ी है. यह बजट वित्त मंत्री निर्माला सीतारमण 23 जुलाई को पेश करेगी. इस बजट से सबकी अपनी-अपनी मांगे और सुझाव है. इस बीच अमेरिका में भारत केंद्रीय एक टॉप व्यापार निकाय यूएस‌आईबीसी ने भारत को आगामी बजट के लिए एक सलाह दी है. कंपनी का कहना है कि सरकार को बजट में मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना यानी पीएल‌आई पेश करनी चाहिए. जिससे मीडिया और मनोरंजन की उद्योग में निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही यूएसआईबीसी ने यह भी सुझाव दिया है कि सरकार को भारतीय और विदेशी कंपनियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने चाहिए. जो दोनों देशों के बीच पूंजी प्रवाह में अड़चनों को कम करने में मददगार साबित हो सकता है.

यूएसआईबीसी (USIBC) का भारत को सुझाव 

मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए पीएल‌आई योजना से इस क्षेत्र को अच्छे निवेश मिल सकते हैं. नई रोजगार को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगा. भारतीय और विदेशी कंपनियों के लिए समान अवसर पैदा होंगे. जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार निवेश को बढ़ावा मिलेगा. मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए नी योजना से भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में एक वैश्विक नेता बनने में मदद मिलेगा. भारत को कोरियर निर्यात पर लगने वाले रकम को हटाना चाहिए. जिससे कम लागत पर व्यापार करना आसान हो सके. भारत को कोरियर के माध्यम से भेजे जाने वाले शीघ्र नष्ट हो जाने वाले सामान पर प्रतिबंध हटा देना चाहिए. जिससे कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा.

यूएसआईबीसी ने क्या कहा

यूएसआईबीसी ने कहा हम माल और सेवा कर (जीएसटी) के तहत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) में प्रवासी कर्मचारियों को भुगतान पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के बारे में स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए. यूएसबी ने दूसरी मांग संबंधित प्राधिकरण कर्मचारियों को चिकित्सा बीमा पर आईटीसी की पात्रता पर उचित स्पष्टीकरण जारी करने की हैं. साथ ही कंपनी ने अपने कर्मचारियों को अपनी विदेशी होल्डिंग कंपनी के माध्यम से प्रदान की गई कर्मचारी शेयर खरीद योजना (ईएसपीपी) / कर्मचारी शेयर विकल्प योजना (ईएसओपी) की जीएसटी को स्पष्ट करने वाली एक उचित व्याख्या जारी करने का सुझाव दिया है. यूएसआईबीसी ने ईएसओपी और अन्य समान कर्मचारी लाभ योजनाओं के लिए स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस) के माध्यम से छूट प्रदान करने की भी सिफारिश की है. 

दूरसंचार क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा 

यूएसआईबीसी ने दुरसंचार क्षेत्र के लिए उपग्रह संचार उद्योग को उदार बनाने और भारत की राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसैट के व्यवसायीकरण तथा अंतरिक्ष मंचों और बुनियादी डचों को सक्षम करने के लिए दिल्कालिक बदनाम योजना बनाने का सुझाव दिया है. साथ ही यूएसआईबीसी नाम भारत सरकार से मुक्त बाजार सिद्धांतों को कायम रखते हुए ऊर्जा क्षेत्र की सदस्य विकास को बढ़ावा देने का आग्रह किया है. जिससे निवेश बढ़ेगा और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी.