ATF की कीमतों में उछाल, 1 अप्रैल से हवाई सफर होगा महंगा

ATF Price Hike: देश में विमान फ्यूल के दाम 2 लाख रुपये के पार पहुंच गए हैं. मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण तेल संकट गहराया है. जानें क्या एयरलाइंस अब टिकट के दाम बढ़ाने वाली हैं.

ATF Price Hike: अगर आप आने वाले दिनों में फ्लाइट से कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं, तो अपनी जेब थोड़ी और ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए. 1 अप्रैल 2026 से देश के बड़े शहरों में एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) यानी विमान फ्यूल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की गई है. मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण वैश्विक तेल संकट गहरा गया है, जिसका सीधा असर अब आपकी हवाई यात्रा पर पड़ने वाला है. 

किराये पर कितना असर पड़ेगा?

दिल्ली में ATF की कीमत पिछले महीने के 96,638 रुपये प्रति किलोलीटर (kL) से बढ़कर अब 1,04,927 रुपये हो गई है. विमान कंपनियों के कुल खर्च का लगभग 40% हिस्सा फ्यूल पर ही खर्च होता है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) द्वारा संशोधित दरों के बाद एयरलाइंस टिकट के दामों में बढ़ोतरी कर सकती हैं.

शहरों में नई कीमतें एक नजर में:

शहर	नई कीमत (₹/kL)	पुरानी कीमत (₹/kL)	बढ़ोत्तरी (₹)
दिल्ली	1,04,927	96,638.14	8,288.86
मुंबई	98,247	90,451.87	7,795.13
कोलकाता	1,09,450	99,587.14	9,862.86
चेन्नई	1,09,873	1,00,280.49	9,592.51

यहां देखें इस खबर से जुड़ी ANI की एक्स पोस्ट:

#UPDATE | Oil Marketing Companies (OMCs) remove their earlier rate announcement for ATF (Aviation Turbine Fuel). New rates now announced by them are as follows. The earlier tweet stands deleted.

Delhi: Rs 1,04,927
Kolkata: Rs 1,09,450
Mumbai: Rs 98,247
Chennai: Rs 1,09,873

The… pic.twitter.com/CzjYg2snS7

— ANI (@ANI) April 1, 2026

क्या देश में फ्यूल की कमी है?

नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने स्पष्ट किया है कि कीमतों में उछाल के बावजूद देश में फ्यूल की कोई कमी नहीं है. उन्होंने राज्यसभा में बताया कि भारत के पास अगले 60 दिनों का पर्याप्त स्टॉक है. भारत अपनी जरूरत का आधा ATF खुद इस्तेमाल करता है और आधा एक्सपोर्ट करता है, इसलिए सप्लाई रुकने का कोई खतरा फिलहाल नहीं है. 

यहां देखें इस खबर से जुड़ी ANI द्वारा शेयर की हुई सरकार की ऑफिसियल स्टेटमेंट:

Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu Kinjarapu tweets, "With ATF prices in India—deregulated since 2001 and revised monthly based on international benchmarks, facing extraordinary pressure due to global energy disruptions and the closure of the Strait of Hormuz, a steep… pic.twitter.com/ieL10KTUA7

— ANI (@ANI) April 1, 2026

सरकार कीमतें घटाने के लिए क्या कर रही है?

आम आदमी को राहत देने के लिए केंद्र सरकार अब राज्यों से बातचीत कर रही है. सरकार राज्यों से VAT (Value Added Tax) कम करने की अपील कर सकती है. इसके अलावा, तेल कंपनियों के साथ मिलकर ‘क्रैक स्प्रेड’ (रिफाइनिंग मार्जिन) को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है. युद्ध की वजह से यह मार्जिन 70 डॉलर प्रति बैरल पार कर गया है, जिसे सरकार 10 डॉलर-22 डॉलर के बीच सीमित करना चाहती है ताकि कीमतें स्थिर हो सकें. 

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