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अमेजन-फ्लिपकार्ट के गोदामों में घटिया सामान! BIS Raid में 76 लाख के उत्पाद जब्त

BIS Raid: भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने अमेजन और फ्लिपकार्ट के गोदामों पर छापेमारी कर बिना प्रमाणपत्र वाले हजारों घटिया उत्पाद जब्त किए. गीजर, फूड मिक्सर और जूते समेत 70 लाख रुपये से अधिक के सामान जब्त हुए. उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कार्रवाई की गई.

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BIS Raid: भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा और उत्पाद गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन और फ्लिपकार्ट के गोदामों पर छापेमारी की. इस दौरान हजारों घटिया उत्पाद जब्त किए गए, जिनके पास आवश्यक गुणवत्ता प्रमाणपत्र नहीं था.

दिल्ली में अमेजन के गोदाम से 70 लाख के उत्पाद जब्त

समाचार एजेंसी पीटीआई की हिंदी शाखा भाषा की एक रिपोर्ट के अनुसार, 19 मार्च को बीआईएस अधिकारियों ने दिल्ली के मोहन सहकारी औद्योगिक क्षेत्र स्थित अमेजन सेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के गोदाम पर 15 घंटे तक छापेमारी की. इस दौरान गीजर, फूड मिक्सर समेत 3,500 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जब्त किए गए, जिनकी कुल कीमत लगभग 70 लाख रुपये आंकी गई.

फ्लिपकार्ट के गोदाम से 6 लाख के नकली जूते जब्त

बीआईएस ने फ्लिपकार्ट की सहायक कंपनी इंस्टाकार्ट सर्विसेज के गोदाम पर भी छापा मारा, जहां से 590 जोड़ी स्पोर्ट्स फुटवियर जब्त किए गए. इन उत्पादों पर आवश्यक विनिर्माण चिह्न नहीं था, जिससे उनकी गुणवत्ता पर सवाल उठता है. जब्त किए गए जूतों की कुल कीमत करीब 6 लाख रुपये बताई जा रही है.

बीआईएस का राष्ट्रव्यापी अभियान जारी

बीआईएस की ओर से गुणवत्ता मानकों को लागू करने के लिए देशभर में सख्त कार्रवाई की जा रही है. बीते महीने दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, लखनऊ और श्रीपेरंबदूर सहित कई शहरों में छापेमारी की गई थी. बीआईएस के अनुसार, 769 उत्पाद श्रेणियों को भारतीय मानकों के तहत अनिवार्य प्रमाणन की आवश्यकता होती है.

नकली और अनधिकृत सामान बेचना पड़ सकता है महंगा

भारत में बिना उचित लाइसेंस और प्रमाणन के घटिया गुणवत्ता वाले उत्पादों की बिक्री गैरकानूनी है. बीआईएस अधिनियम 2016 के तहत यदि कोई बिना अनुमति के अमानक उत्पाद बेचता या वितरित करता है, तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. इसमें भारी जुर्माना और संभावित जेल की सजा भी शामिल है.

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अमेजन और फ्लिपकार्ट की प्रतिक्रिया नहीं आई

इस छापेमारी को लेकर अमेजन और फ्लिपकार्ट की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. उपभोक्ताओं की सुरक्षा और गुणवत्ता नियंत्रण को देखते हुए सरकार का यह अभियान आने वाले समय में और तेज हो सकता है.

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