केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कैबिनेट में बुधवार को 28 फीसद तक डीए (Dearness Allowance ) बढ़ाने का फैसला लिया गया. लोगों के मन में इस बढ़ोतरी को लेकर कई तरह के सवाल हैं आपको बढ़ा हुआ डीए जुलाई में बहाल किया जायेगा. इस फैसले से यह संभावना जतायी जा रही है कि सरकारी कर्मचारियों को इस महीने के वेतनमें 28% डीए मिलने की संभावना है.
केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार के इस फैसले का असर 1.14 करोड़ कर्मचारी और पेंशनधारकों पर पड़ेगा. इस वक्त सरकारी कर्मचारियों को 17 फीसद डीए मिल रहा है अगर मान लिया जाये कि आपकी बेसिक सैलरी 18000 रुपये है तो डीए 3060 रुपये होगा . 25 फीसद डीए केसाथ यह 5040 महीने हो जाता है. यह गणना 1 जुलाई से होगी.
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1 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 की अवधि के लिए DA और DR की दर 17%
डीए और डीआर में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी है. कोरोना संक्रमण के कारण इसे रोका गया था. महंगाई भत्ता में दो बार संसोधन होता है पहली बार जनवरी और दूसरी बार जुलाई में. डीए और डीआर में वृद्धि से परीक्षक पर 34,401 करोड़ का वार्षिक बोझ पड़ेगा. मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस संबंध में बताया कि जुलाई से फरवरी तक सरकारी खजाने पर 22,934.56 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा. उन्होंने यह भी बताया कि 1 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 की अवधि के लिए DA और DR की दर 17% रहेगी. इस दर से उन्हें डीए मिल रहा है.
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ध्यान रहे कि मार्च 2020 में डीए में 4 फीसद बढ़ोतरी का फैसला लिया गया था 21 प्रतिशत डीए की योजना कोरोना संक्रमण के दौरान ठप हो गयी. सरकारी कर्मचारियों को 17 डीए मिलता रहा. सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जुलाई के वेतन पर 28% की बढ़ोतरी प्रभावी होगी और जनवरी 2020- जून 2021 की अवधि के लिए कोई बकाया नहीं होगा, जिसका अर्थ है कि पिछले साल घोषित 4% बढ़ोतरी नहीं मिली.
