7th Pay Commission: केंद्र सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) बढ़ा सकती है. बढ़ती महंगाई से लड़ने के लिए केंद्र सरकार समय-समय पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है. इसे आमतौर पर हर साल दो बार जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है तथा बढ़ोतरी की घोषणा अमूमन मार्च महीने में की जाती है.
जानिए किस आधार पर की जाती है गणना
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए की गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर की जाती है. श्रम मंत्रालय की एक शाखा श्रम ब्यूरो हर महीने CPI-IW डेटा प्रकाशित करता है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते की गणना के लिए एक निर्धारित फॉर्मूला है. इसके मुताबिक, केंद्र सरकार की ओर से महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने की संभावना है. वर्तमान में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को क्रमशः 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलती है.
लगभग 4 प्रतिशत वृद्धि की संभावना
केंद्र सरकार ने आखिरी डीए बढ़ोतरी की घोषणा 28 सितंबर, 2022 को की थी, जो 1 जुलाई, 2022 से प्रभावी थी. वहीं, इस बार डीए और डीआर में संभावित वृद्धि लगभग 4 प्रतिशत होगी जो समग्र डीए और डीआर को लगभग 42 फीसदी तक ले जाएगी. यह डीए बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी होगी. डीए की गणना मूल वेतन के अनुपात के रूप में की जाती है. हर सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलती है.
प्रति माह इतनी बढ़ेगी सैलरी
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ोतरी से उनकी टेक-होम सैलरी बढ़ जाती है. उदाहरण के लिए, केंद्र सरकार के एक कर्मचारी को प्रति माह 25,500 रुपये का मूल वेतन मिलता है. 38 फीसदी पर उनका महंगाई भत्ता 9,690 रुपये था. अब अगर डीए बढ़कर 42 फीसदी हो जाता है तो उनका डीए बढ़कर 10,710 रुपये हो जाएगा. ऐसे में नवीनतम वृद्धि के साथ उनका वेतन 10,710-9,690 = 1,020 रुपये बढ़ जाएगा.
रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों को भी फायदा
सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों को भी महंगाई राहत मिलती है. यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू डीए के समान है. महंगाई राहत में भी जल्द ही 4 फीसदी की बढ़ोतरी होने की संभावना है. डीआर में बढ़ोतरी के साथ केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की मासिक पेंशन में बढ़ोतरी होगी. मान लीजिए कि केंद्र सरकार की पेंशन पर प्रति माह 35,400 रुपये की मूल पेंशन मिलती है. 38 फीसदी महंगाई राहत पर पेंशनभोगी को अब 13,452 रुपये मिलते हैं. अगर उनका डीआर बढ़कर 42 फीसदी हो जाता है तो उन्हें हर महीने 14,868 रुपए मिलेंगे. ध्यान रहे कि ये बदलाव 1 जनवरी, 2023 से पूर्वव्यापी प्रभाव से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर लागू होंगे.
