7th pay commission : कोरोना महामारी के इस दौर में आम आदमी के साथ-साथ केंद्रीय कर्मचारियों की जेब पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है. केंद्र की मोदी सरकार ने कोरोना काल के महंगाई भरे इस दौर में केंद्रीय कर्मचारियों की आर्थिक परेशानियों को दूर करने के मोदी सरकार ने उन्हें एलटीसी कैश वाउचर योजना का त्योहारी तोहफा दिया है. हालांकि, कोरोना महामारी के देश के पड़े आर्थिक मार की वजह से सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (डीए) पर फिलहाल रोक लगा रखी है, लेकिन उसने अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के एवज में कैश वाउचर को भुनाने की सुविधा का लाभ दिया है. अब इस वाउचर को कैश करने का वक्त आ गया.
दरअसल, इस कोरोना काल में मोदी सरकार ने 10,000 रुपये का स्पेशल फेस्टिवल एडवांस देने का ऐलान था, जिसपर पर कोई ब्याज नहीं लगेगा. केंद्रीय कर्मचारी 10 आसान किस्तों में इस रकम को वापस कर सकेंगे. वहीं, अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के एवज में कैश वाउचर मिलेंगे. केंद्रीय कर्मचारी 31 मार्च 2021 के पहले तक इसका जमकर लाभ उठा सकेंगे.
सरकार की इस योजना का उद्देश्य त्योहारी मौसम में उपभोक्ता मांग में सुधार और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना है. एलटीसी के एवज में जो नकद वाउचर मिलेंगे, उससे कर्मचारी ऐसे सामान खरीद सकेंगे, जिन पर 12 फीसदी या उससे अधिक का जीएसटी लगता है, मगर इसमें खाने-पीने का कोई सामान शामिल नहीं होगा. केंद्रीय कर्मचारी के अलावा पब्लिक सेक्टर व बैंक कर्मचारियों को भी यह सुविधा मिलेगी. केंद्र सरकार ने राज्यों से भी इस योजना को अपनाने का सुझाव दिया. इसके अलावा पिछले दिनों वित्त मंत्री ने राज्यों को 50 साल के लिए 12,000 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त कर्ज देने की भी घोषणा की.
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केंद्रीय कर्मियों को एलटीसी की जगह आयकर-मुक्त कैश वाउचर
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12 फीसदी तक या इससे अधिक जीएसटी रेट वाले उत्पाद की खरीद इस वाउचर से
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खाने-पीने के सामान खरीदने में इस वाउचर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता
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इस वाउचर से कर्मचारियों को डिजिटल खरीदारी करनी होगी
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कर्मचारियों को टिकट फेयर का तीन गुना व लीव एनकैशमेंट के एक गुना के बराबर सामान खरीदने पड़ेंगे.
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31 मार्च 2021 तक इसे खर्च करना अनिवार्य
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5,675 करोड़ रुपये खर्च कर रही सरकार
10,000 रुपये के एडवांस पर नहीं लगेगा ब्याज
प्री-पेड रुपे कार्ड के रूप में मिलेगा यह एडवांस
10 किस्तों में करनी होगी राशि की वापसी
31 मार्च, 2021 तक इसे खर्च करना होगा
4,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी केंद्र सरकार
Posted by : Vishwat Sen
