7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, श्रम मंत्रालय बढ़ाया महंगाई भत्ता, जानें पूरी डिटेल

Updated at : 29 Oct 2021 11:58 AM (IST)
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7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, श्रम मंत्रालय बढ़ाया महंगाई भत्ता, जानें पूरी डिटेल

मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि कोरोना महामारी से जूझ रहे देश के केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को राहत देते हुए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने वीडीए दर को संशोधित कर अधिसूचित कर दिया है.

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नई दिल्ली : त्योहारी सीजन में मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली का बड़ा तोहफा दिया है. केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने तकरीबन 1.5 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है. मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 1.5 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वीडीए की दर में संशोधन किया है. इससे केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी होगी. यह बीते 1 अक्टूबर 2021 से लागू माना जाएगा.

1 अक्टूबर से मिलेगा लाभ

मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि कोरोना महामारी से जूझ रहे देश के केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को राहत देते हुए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने वीडीए दर को संशोधित कर अधिसूचित कर दिया है. यह 1 अक्टूबर 2021 से प्रभावी माना जाएगा.

जानें क्या है वीडीए?

बता दें कि परिवर्तनीय महंगाई भत्ता यानी वीडीए औद्योगिक श्रमिकों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर संशोधित किया जाता है. यह मूल्य सूचकांक श्रम ब्यूरो (श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय) द्वारा एकत्र किया जाता है्. वीडीए में इस संशोधन के लिए इस साल जनवरी से जून के महीनों के लिए औसत सीपीआई-आईडब्ल्यू का इस्तेमाल किया गया है.

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किस श्रेणी के कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?

केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने एक बयान में कहा कि इससे देश भर में कार्यरत तकरीबन 1.5 केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. इन कर्मचारियों में ज्यादातर कंस्ट्रक्शन, रोड मेंटेनेंस, एयरपोर्ट के रनवे, भवन संचालन, स्वच्छता एवं सफाई, माल को लादने और उतारने आदि कार्यों में लगे हैं. उन्होंने कहा कि यह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है और यह वृद्धि एक अक्टूबर, 2021 से प्रभावी होगी.

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