7th Pay Commission : 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार का दिवाली तोहफा, एक किश्त में विजयदशमी से पहले मिलेगा बोनस

7th pay commission, Diwali Bonus : केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने नवरात्रि के मौके पर दिवाली का बड़ा तोहफा दिया है. बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में करीब 30 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को विजयदशमी से पहले दिवाली का बोनस देने का फैसला किया गया है. सबसे बड़ी बात यह है कि दिवाली का यह बोनस केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए तुरंत भेज दिया जाएगा.

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा कि विजयदशमी या दुर्गा पूजा से पहले ही 30 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 3737 करोड़ रुपये के बोनस का भुगतान तुरंत शुरू होगा.

Union Cabinet approves productivity linked bonus and non-productivity linked Bonus for 2019-2020. More than 30 lakh non-gazetted employees will be benefited by the bonus announcement and total financial implication will be Rs 3,737 crores: Union Minister Prakash Javadekar pic.twitter.com/B2yGBOXbIt

— ANI (@ANI) October 21, 2020

बैठक में किए गए फैसले की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि त्योहारों से पहले केंद्र सरकार के 30 लाख गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को 3,737 करोड़ के बोनस का भुगतान किया जाएगा. इससे बाजार में मांग बढ़ेगी और त्योहारों के समय मध्यम वर्ग के हाथ में पैसा होगा. कर्मचारियों को बोनस एक सप्ताह के भीतर डीबीटी के जरिए दिया जाएगा.

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को पिछले साल के उनके प्रदर्शन के आधार पर बोनस दुर्गा पूजा/दशहरा से पहले दिया जाता है. सरकार गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के लिए उत्पादकता आधारित बोनस और तदर्थ बोनस की घोषणा कर रही है. इसे जल्दी संबंधित कर्मचारियों को दिया जाएगा.

बयान के अनुसार कि उत्पादकता से संबद्ध बोनस के तहत भारतीय रेल, डाक, रक्षा, ईपीएफओ और ईएसआईसी समेत अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के 16.97 लाख गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. इससे सरकार पर 2,791 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा.

इसमें कहा गया है कि गैर-उत्पादकता से जुड़ा बोनस या तदर्थ बोनस केंद्र सरकार के गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को दिया जाता है. इससे 13.70 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. इससे सरकार पर 946 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ आएगा. इस प्रकार, कुल 30.67 लाख कर्मचारियों को बोनस का लाभ मिलेगा और सरकार पर कुल 3737 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ आएगा.

इसके पहले सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दो साल तक घूमने के लिए एलटीए सुविधा भी उपलब्ध कराने का ऐलान किया है. उससे भी देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा. एलटीए के जरिए केंद्रीय कर्मचारी जम्मू-कश्मीर समेत देश के कई हिस्सोंं में जाकर परिवार के साथ मौज-मस्ती कर सकते हैं.

Posted By : Vishwat Sen