7th Pay Commission: होली से पहले पैसों की होगी बरसात, डीए में होगा इतना इजाफा

7th Pay Commission: मुख्यमंत्री की इस घोषणा से प्रदेश के करीब सात लाख कर्मचारियों के डीए में 11 प्रतिशत की वृद्धि होगी. चौहान ने कहा कि कोविड के कारण सरकारी कर्मचारियों का डीए जो पहले हम तत्काल बढ़ाते थे वह कोरोना काल में नहीं बढ़ा पाये.

7th Pay Commission: मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को अप्रैल से केन्द्र के समान महंगाई भत्ता दिया जाएगा. होली के पहले कर्मचारियों के लिए ये किसी खुशखबरी से कम नहीं है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने जन्मदिन पर शनिवार को घोषणा की कि इस साल अप्रैल से राज्य के सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता (डीए) केन्द्र के समान 31 प्रतिशत की दर से दिया जाएगा. वर्तमान में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 20 प्रतिशत डीए मिल रहा है.

मुख्यमंत्री की इस घोषणा से प्रदेश के करीब सात लाख कर्मचारियों के डीए में 11 प्रतिशत की वृद्धि होगी. चौहान ने कहा कि कोविड के कारण सरकारी कर्मचारियों का डीए जो पहले हम तत्काल बढ़ाते थे वह कोरोना काल में नहीं बढ़ा पाये. लेकिन अब सरकारी कर्मचारियों का डीए बढा कर 31 फीसद किया जाएगा और यह अप्रैल से भुगतान होना शुरू हो जाएगा.

बजट सत्र से पहले घोषणा

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा जिला मुख्यालय स्थित श्री बाढ़ वाले गणेश मंदिर पर अपने जन्मदिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही. चौहान ने यह घोषणा सात मार्च से शुरू होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र से दो दिन पहले की है. इस सत्र में विपक्षी दल कांग्रेस राजस्थान की तरह राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को जोर शोर से उठाने वाली है.

पुरानी पेंशन योजना की बहाली

मालूम हो कि पिछले महीने बजट में राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने एक जनवरी 2004 को और उसके बाद नियुक्त अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली की घोषणा की. मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह ने पिछले सप्ताह प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर राजस्थान की तरह प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की है.

कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह ने क्‍या कहा

पत्र लिखने के बाद कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह ने कहा था कि हम इस मुद्दे को विधानसभा के बजट सत्र में जोर-शोर से उठाने जा रहे हैं. हमारे नेता कमलनाथ जी इस मुद्दे को उठाने जा रहे हैं और अगर मांग पूरी नहीं हुई तो यह 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक प्रमुख चुनावी मुद्दा होगा. उन्होंने कहा था कि राज्य के विकास में प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की अहम भूमिका होती है. 2005 में लागू हुई नई पेंशन नीति से राज्य सरकार के कर्मचारी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं.