Digital India के लिए मोदी सरकार लगवा रही है मोबाइल टावर, मिलेगा किराया और पक्की नौकरी?

Latest News, Digital India, Central Government Scheme, PIB Fact Check, Mobile Tower Installation, Confirmed Job, Fake message, Viral Message: सोशल मीडिया (Social Media) में एक खबर तेजी से वायरल हो रही है. वायरल मैसेज (Viral Message) में दावा किया जा रहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Modi Govt) द्वारा पंजीकरण शुल्क देने पर डिजिटल इंडिया (Digital India) वाई-फाई नेटवर्क (WiFi Network) के तहत टॉवर लगवाये जा रहे हैं. वायरल मैसेज में कहा जा रहा है कि इसके बदले किराया (rent) और पक्की नौकरी (job) भी उपलब्ध करायी जाएगी.

Digital India, Central Government Scheme, Mobile Tower Installation, Confirmed Job, PIB Fact Check: सोशल मीडिया (Social Media) में एक खबर तेजी से वायरल हो रही है. वायरल मैसेज (Viral Message) में दावा किया जा रहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Modi Govt) द्वारा पंजीकरण शुल्क देने पर डिजिटल इंडिया (Digital India) वाई-फाई नेटवर्क (WiFi Network) के तहत टॉवर लगवाये जा रहे हैं. वायरल मैसेज में कहा जा रहा है कि इसके बदले किराया (rent) और पक्की नौकरी (job) भी उपलब्ध करायी जाएगी.

वायरल मैसेज को लेकर पीआईबी फैक्ट चेक (PIB Fact Check) की टीम ने जांच की और बताया कि मैसेज पूरी तरह से फेक (Fake Message) है. पीआईबी (PIB) की टीम ने vius ट्विटर हैंडल से वायरल मैसेज (Viral Message) को शेयर किया और लोगों को इससे बचने के लिए आगाह किया.

पीआईबी की टीम का क्या है मैसेज?

एक पत्र में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा पंजीकरण शुल्क देने पर डिजिटल इंडिया वाई-फाई नेटवर्क के तहत टॉवर लगवाए जा रहे हैं और इसके बदले किराया और पक्की नौकरी भी उपलब्ध कराई जाएगी.

#PIBFactCheck: यह दावा #फर्जी है. यह पत्र केंद्र सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया है.

एक पत्र में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा पंजीकरण शुल्क देने पर डिजिटल इंडिया वाई-फाई नेटवर्क के तहत टॉवर लगवाए जा रहे हैं और इसके बदले किराया और पक्की नौकरी भी उपलब्ध कराई जाएगी।
#PIBFactCheck: यह दावा #फ़र्जी है। यह पत्र केंद्र सरकार द्वारा जारी नही किया गया है। pic.twitter.com/J0ZimitcNw

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) February 12, 2021

PIB Fact Check ने की खबर की पड़ताल

पीआईबी की टीम ने खबर की पड़ताल की और बताया कि यह दावा फर्जी है. केंद्र सरकार द्वारा ऐसी किसी योजना से संबंधित कोई घोषणा नहीं की गई है.

गौरतलब है कि सोशल मीडिया में ऐसी कई खबरें वायरल हो रही हैं, जो लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा कर रही हैं. हालांकि सरकार और पीआईबी की टीम लगातार ऐसे मैसेज पर काम कर रही है और उनसे बचने के लिए लोगों को आगाह भी कर रही है.