कनाडा पर ट्रंप का टैरिफ अटैक, 50 प्रतिशत शुल्क से भड़का ट्रेड वार

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

Donald Trump : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आने वाले कई सामानों पर 50 फीसदी आयात शुल्क लगा दिया है. यह नया नियम 30 दिन बाद लागू होगा, जिससे शराब, सीमेंट और हॉकी स्टिक जैसे उत्पाद महंगे हो जाएंगे.

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Donald Trump : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आने वाले कई सामानों पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है. हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक,इससे कनाडा से अमेरिका आने वाली शराब, सीमेंट, हॉकी स्टिक और कई अन्य उपभोक्ता व औद्योगिक सामान महंगे हो जाएंगेच. हालांकि ऊर्जा उत्पाद, पोटाश, महत्वपूर्ण खनिज और मछली जैसे कुछ प्रमुख उत्पादों को इस टैरिफ से बाहर रखा गया है.

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ट्रंप ने बताए टैरिफ लगाने के तीन बड़े कारण

राष्ट्रपति ट्रंप का आरोप है कि कनाडा कार, डेयरी और शराब के कारोबार में अमेरिकी कंपनियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार नहीं करता. उन्होंने कहा कि कनाडा की डेयरी नीति विदेशी उत्पादों पर भारी शुल्क लगाती है और कई अमेरिकी शराब ब्रांडों की बिक्री भी सीमित कर दी गई है. ट्रंप का कहना है कि अमेरिका अब ऐसे व्यापार नियमों को स्वीकार नहीं करेगा.

कनाडा ने बताया एकतरफा फैसला

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिकी फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि यह कनाडा-अमेरिका-मेक्सिको (USMCA) व्यापार समझौते का उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि कनाडा बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अपने व्यापारिक हितों की रक्षा भी करेगा. उधर, ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने अमेरिका को "टैरिफ के बदले टैरिफ" से जवाब देने की बात कही.

पहले से जारी है दोनों देशों का टैरिफ विवाद

अमेरिका और कनाडा के बीच यह कोई नया विवाद नहीं है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के जनवरी 2025 में दोबारा सत्ता में आने के बाद दोनों देशों के बीच टैरिफ को लेकर तनाव लगातार बढ़ता रहा है. कनाडा पहले ही अमेरिकी सामान पर 25 फीसदी जवाबी शुल्क लगा चुका है, जबकि अमेरिका स्टील, एल्युमिनियम और कॉपर पर पहले से 15 से 50 प्रतिशत तक शुल्क वसूल रहा है.

विशेषज्ञों ने जताई चिंता

व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि USMCA के दायरे में आने वाले उत्पादों पर भी टैरिफ लगाना व्यापारिक रिश्तों में बड़ी दरार पैदा कर सकता है. उनका मानना है कि अगर अगले 30 दिनों में दोनों देशों के बीच समझौता नहीं हुआ तो जवाबी कार्रवाई बढ़ सकती है, जिससे उत्तर अमेरिका की अर्थव्यवस्था, उद्योग और उपभोक्ताओं पर सीधा असर पड़ेगा.

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