इंडोनेशिया राष्ट्रपति ने नौकरी के बदले संसद में समर्थन जुटाकर सिद्धांतों से समझौता करने से किया इनकार

Indonesia: पदभार ग्रहण करने से दो हफ्ते पहले, इंडोनेशिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति उम्दा नौकरियों के बदले संसद में समर्थन जुटाकर अपने सिद्धांतों से समझौता करने से इनकार कर रहे हैं. राजधानी के लोकप्रिय पूर्व गवर्नर जोको विडोडो ने पीढ़ियों से भ्रष्टाचार से थके मतदाताओं से वादा किया था कि वे राजनीतिक अभिजात वर्ग के बीच पुरानी खरीद-फरोख्त से मुक्त प्रभावी सरकार लाएंगे. लेकिन विडोडो को संसद के केवल 37 प्रतिशत सदस्यों का समर्थन प्राप्त है और अधिक समर्थन के बिना उन्हें पुराने अभिजात वर्ग के प्रभुत्व वाले शत्रुतापूर्ण विपक्ष का सामना करना पड़ सकता है जो उनके सुधार कार्यक्रम को पटरी से उतार सकता है.

दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यवसायी और उनके आदर्शवादी युवा समर्थक सुधारों के सिद्धांतों के शिकार होने की संभावना से अविचलित प्रतीत होते हैं. विडोडो ने हाल ही में राजधानी के गवर्नर के रूप में अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए संवाददाताओं से कहा, “अल्पसंख्यक होना कोई समस्या नहीं है. जकार्ता में मेरा भी ऐसा ही अनुभव था और काम करने में कोई समस्या नहीं थी.” उन्होंने कहा कि “यह राष्ट्रीय स्तर पर समान है.”

आम मतदाताओं और निवेशकों से अपील की

लालफीताशाही को काटने में विडोडो के प्रत्यक्ष दृष्टिकोण और सफलता ने आम मतदाताओं और निवेशकों से अपील की, जिन्होंने शेयर बाजार को रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंचाकर उनकी जीत का स्वागत किया. लेकिन उनका समर्थन लुप्त हो सकता है यदि विपक्ष उनके समर्थकों की अपेक्षाओं को रोकता है, यह सब इसलिए क्योंकि वह “लेन-देन की राजनीति” में शामिल होने से इनकार करते हैं क्योंकि आकर्षक कैबिनेट पदों के बदले समर्थन की पुरानी शैली को कहा जाता है.

‘विडोडो चाहता है कि लेन-देन मौद्रिक नहीं होना चाहिए’

हबीबी सेंटर थिंक-टैंक के अचमद सुकारसोनो ने कहा, “विडोडो जो कहना चाहता है वह यह है कि लेन-देन मौद्रिक नहीं होना चाहिए क्योंकि वे आमतौर पर इंडोनेशिया में होते हैं.” “लेकिन परिणाम यह है कि विडोडो को बहुत अधिक अस्वीकृति से निपटना होगा यदि उनकी नीतियां विपक्ष के हितों के अनुरूप नहीं हैं या यदि उन्हें पैक नहीं किया गया है जैसे कि वे सार्वजनिक हित के लिए जरूरी हैं.” पूर्व फर्नीचर व्यवसायी 20 अक्टूबर को पदभार ग्रहण करने वाले हैं और ईंधन सब्सिडी में कटौती के लिए पर्याप्त राजनीतिक समर्थन प्राप्त करने के लिए एक प्रारंभिक परीक्षा होगी.