नयी दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को संसद में अपने बजट भाषण में छोटे कारोबारियों के लिए अनुमानित कर देनदारी के लिए कारोबारी सीमा एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये तक करने की घोषणा की है. इसके साथ ही उन्होंने 50,00,000 से एक करोड़ रपये तक की सालाना आय पर 10 प्रतिशत की दर से अधिभार लगाने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि इससे सरकार को 2,700 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे.
संसद में अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि 2,50,000 रुपये से 5,00,000 रुपये तक की सालाना आय पर कर की दर 10 से घटाकर पांच प्रतिशत की गयी है. छोटी कंपनियों पर कर में कटौती से 7,200 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान होगा. वहीं, अचल संपत्ति पर दीर्घावधि के पूंजीगत लाभ कर की तीन साल की अवधि को घटाकर दो साल किया गया है. आधार वर्ष एक अप्रैल 1981 से एक अप्रैल 2001 किया गया.