छत्तीसगढ़ में एक विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कथित ‘लेनदेन’ के आरोपों को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने बेबुनियाद बताया है.
अग्रेज़ी अख़बार ‘इंडियन एक्सप्रेस’ ने बुधवार को एक कथित ऑडियो टेप के हवाले से ख़बर प्रकाशित की थी. इसमें छत्तीसगढ़ में पिछले साल अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में मुख्यमंत्री रमन सिंह के एक रिश्तेदार, अजीत जोगी और उनके बेटे अमित जोगी के बीच कथित ‘लेनदेन’ की बातचीत थी.
पिछले साल 13 सितंबर को इस सीट पर हुए उपचुनाव में कुल 13 उम्मीदवार मैदान में थे. लेकिन चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस उम्मीदवार मंतूराम पवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया था. इसके बाद इस सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी.
अजीत जोगी कहते हैं, "सभी आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं. मैंने ‘इंडियन एक्सप्रेस’ पर मानहानि का मामला दायर कर दिया है. अख़बार के ख़िलाफ़ आपराधिक मामला, साइबर क्राइम का मामला भी दर्ज किया गया है. मैंने दो करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की है."
कांग्रेस की ओर से इस मामले में जारी कारण बताओ नोटिस पर जोगी ने कहा, "मुझे कोई नोटिस नहीं मिला है. मेरे बेटे अमित जोगी को नोटिस दिया गया है."
जब उनसे पूछा गया कि बेटे को मिले नोटिस की जानकारी उन्हें कैसे नहीं है, तो उनका कहना था, "मैं अभी कहीं और हूँ और अमित कहीं और. मेरी अभी उससे इस बारे में कोई बात नहीं हुई है."
जोगी कहते हैं,"जिसने नोटिस जारी किया है या तो उससे पूछिए या जिसे मिला है उसके सामने सवाल उठाइए. मैं इसका जवाब देने के लिए सही व्यक्ति नहीं हूँ."
इस ऑडियो टेप की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, "एक साल बाद एक ऐसे ऑडियो टेप को बेवजह सामने लाया गया है. इसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है."
उन्होंने कहा, "हिन्दुजा केस में सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि ऑडियो टेप की कोई प्रामाणिकता नहीं है. ऐसे में जो भी मीडिया संस्थान इन ख़बरों को प्रकाशित करेगा, मैं उसके ख़िलाफ़ मानहानि का मामला दायर करूंगा."
इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने के सवाल पर जोगी ने कहा, "मैं फ़िलहाल एक आदिवासी इलाक़े में अपने क्षेत्र में हूँ. जब वक्त मिलेगा तब उनसे भी बात कर लूंगा. उतावला होकर उनसे बात करने नहीं जाऊंगा."
अजीत जोगी का कहना था कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. हालांकि इसके पीछे किसका हाथ है, यह उन्होंने नहीं बताया.
उन्होंने कहा, "मामला अब अदालत में है और अब अदालत ही पता लगाएगी कि इसमें कौन लोग शामिल हैं."
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