सरताज अजीज को हटाने की तैयारी में पाकिस्तान: सूत्र

इस्लामाबाद: पाकिस्तान एक सेवानिवृत जनरल को अपना नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) नियुक्त करने जा रहा है. यह कदम इस बात को जाहिर करता है कि देश के सुरक्षा मामलों और भारत से निपटने के मुद्दों में सेना की पकड और मजबूत हो रही है.

नरम तौर तरीके वाले मौजूदा एनएसए सरताज अजीज को हटा कर लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत) नासिर खान जनजुआ को लाए जाने के कदम को अगस्त में आखिरी क्षणों में एनएसए स्तर की वार्ता रद्द होने के बाद भारत को एक संदेश देने के तौर पर देखा जा रहा है. जनजुआ इस महीने के शुरु में सेवानिवृत हुए हैं.

सूत्रों ने बताया कि अजीज (86) के पास फिलहाल दो पदभार हैं. वह एनएसए के अलावा विदेश मामलों के सलाहकार हैं. उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की भूमिका से राहत दी जा रही है ताकि वह विदेश मंत्रालय पर ध्यान केंद्रित कर सकें.सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पूर्व जनरल को एनएसए बनाने की हिचकिचाहट से बाहर निकल गए हैं.

अपने पिछले कार्यकाल के दौरान शरीफ को 1999 में सैन्य तख्तापलट के दौरान प्रधानमंत्री पद से अपदस्थ कर दिया गया था. अधिकारी ने बताया, ‘‘मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के बाद कोई आखिरी फैसला किया जाएगा. शरीफ आज वाशिंगटन के लिए रवाना हो गए और 23 अक्तूबर को अपनी यह यात्रा पूरी करेंगे. जनजुआ दक्षिणी कमान के प्रमुख के तौर पर सेवानिवृत हुए हैं. उन्होंने प्रांतीय राजधानी क्वेटा में कमान मुख्यालय में रहने के दौरान अशांत बलूचिस्तान के मामलों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया.

एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि दक्षिणी कमान का प्रमुख रहने के दौरान वह अफगानिस्तान के मुद्दे के साथ ही बलूचिस्तान में अलगाववादियों को भारत के कथित समर्थन से जुडे अहम मुद्दों से निपटे.अधिकारी ने बताया कि उन्होंने हालात का समझदारी से निपटारा किया और प्रांतीय सुरक्षा हालात बेहतर हुए. गौरतलब है कि आजादी के बाद करीब आधे समय तक पाकिस्तान पर शक्तिशाली सेना ने शासन किया है. उन्होंने कहा कि जनजुआ की नियुक्ति भारत को संदेश देता है, जिसपर पाकिस्तान बलूचिस्तान मंे चरमपंथ का समर्थन करने का आरोप लगाता है.

सूत्रों ने बताया कि यह कदम देश के सुरक्षा मामलों पर सेना की पकड को और मजबूत होता दिखाता है. नियुक्ति के बाद जनजुआ भारत के साथ एनएसए स्तरीय वार्ता का नेतृत्व करेंगे. वह तालिबान और अफगान सरकार के बीच वार्ता के मुद्दे को भी देखेंगे.