हाउसिंग बोर्ड की भूमि पर निर्माण रोकने में पुलिस नाकाम
पटना : राजीव नगर-दीघा में हाउसिंग बोर्ड की भूमि पर अवैध निर्माण को रोकना अब तक पुलिस के लिए के सोने के अंडे देनेवाली मुर्गी साबित हुई है. जाल में फंसे लोगों को पुलिस हलाल नहीं करना चाहती है, बल्कि चाकू दिखाकर अपने रौब की कीमत वसूलती रही है. हालत यह है कि थानेदारों के लिए राजीव नगर और दीघा मलाईदार थानों में शुमार हैं. आंकड़े बताते हैं कि कार्रवाई की किस तरह खानापूर्ति की गयी है.
अब तक दोनों थानों मे हाउसिंग बोर्ड की अधिग्रहित भूमि पर अवैध निर्माण के 175 केस दर्ज हो चुके हैं, पर अनुसंधान को अंजाम नहीं मिला है. वहीं महज 20 फीसदी मामलों में चार्जशीट की गयी है. दरअसल राजीव नगर और दीघा इलाके में 1024 एकड़ की अधिग्रहित भूमि पर निर्माण कोरा दावा साबित हुआ है. जब-जब बोर्ड के कार्यपालक अभियंता ने नये निर्माण की शिकायत की, तब-तब पुलिस ने केस दर्ज कर लिया. क्रम जारी रहा और दोनों थानों को मिला कर अब तक करीब 175 मामले दर्ज हो गये. लेकिन, निर्माण की रफ्तार कभी कम नहीं हुई. दिखावे के लिए दिन में काम बंद रहा, पर रात के अंधेर में ईंट से ईंट जुड़ते रहे.
राजीव नगर थाने के पीछे बन गया पांच मंजिला मकान
अवैध निर्माण कराने के लिए लोगों को हर मौके पर नजराना पेश करना पड़ा है. इसका असर साफ दिखा, पुलिस ने इस तरह आंख बंद किया कि राजीव नगर थाने के पीछे ही पांच मंजिला भवन बन गया. कार्रवाई कागजों तक सिमट गयी.
तीन किस्तों में नजराना
बोर्ड की जमीन पर मकान निर्माण कराने के लिए लोगों को तीन किस्तों में नजराना देना पड़ता है. सूत्रों की मानें तो पहली किस्त नींव देने पर, दूसरी किस्त दीवाल खड़ी करने पर तथा तीसरी किस्त छत ढालने पर. इसके बाद भी सफाई और पोताई के दाम वसूले जाते रहे. बंधी-बंधाई रकम के अलावा जब-जब थाने के मोबाइल व अपाची का मूवमेंट होता है, तब-तब जेब ढीली करनी होती है.
वास्तविक रिपोर्ट की जांच
ऊपर से आदेश मिलने के बाद थाना व अनुमंडल स्तर पर अब खलबली मची है. दोनों इलाकों में हुए अवैध निर्माण व दर्ज हुए मामलों की समीक्षा कर रहे हैं. केस की वास्तिवक रिपोर्ट देखी जा रही है. कितने मामलों में चार्जशीट हुई है, कितनी गिरफ्तारी है, इसका जायजा लिया जा रहा है.
जल्द दाखिल होगी चार्जशीट
पुलिस की कार्रवाई जिस तरह से चल रही है, उससे साफ है कि इस अवैध निर्माण से संबंधित जितने मामले हैं, सभी में चार्जशीट दाखिल होगी. एसएसपी विकास वैभव भी भूमि विवाद से संबंधित मामलों को गंभीरता से निबटाने का निर्देश अपनी क्राइम मीटिंग में दे चुके हैं.
हाउसिंग बोर्ड के कार्यपालक अभियंता को बुलाया गया है. उनके साथ बैठक की जायेगी. ठेकेदार चिह्नित किये जायेंगे. सख्त कार्रवाई की जायेगी. अब तक दर्ज हुए मामलों की समीक्षा की जा रही है.
डॉ मोहम्मद शिब्ली नोमानी, डीएसपी कोतवाली
