पटना. जदयू के प्रवक्ता व विधान पार्षद नीरज कुमार ने काह कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिये जाने के केंद्रीय राज्य मंत्री के बयान ने भाजपा का चेहरा उजागर कर दिया है. बिहारियों से घृणा ही भाजपा की राजनीतिक बुनियाद है. लोकसभा चुनाव के समय जुमलेबाज व हवाबाज भाजपा नेताओं ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का आश्वासन किया था.
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बिहारियों से घृणा ही भाजपा की राजनीतिक बुनियाद : नीरज
पटना. जदयू के प्रवक्ता व विधान पार्षद नीरज कुमार ने काह कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिये जाने के केंद्रीय राज्य मंत्री के बयान ने भाजपा का चेहरा उजागर कर दिया है. बिहारियों से घृणा ही भाजपा की राजनीतिक बुनियाद है. लोकसभा चुनाव के समय जुमलेबाज व हवाबाज भाजपा नेताओं ने बिहार […]
केंद्र में सत्ता पाने के बाद भाजपा अपने आश्वासन से मुकर गयी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 14 वें वित्त आयोग अनुशंसा से 50,000 करोड़ का वित्तीय घाटा बिहार को होगा, लेकिन फर्जी आंकड़ा पेश कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्थशा का आतंक फैला रहे हैं. जदयू भाजपा से जानना चाहता है कि वादा के बाद भी बिहार को अब तक विशेष राज्य का दर्जा या विशेष सहायता क्यों नहीं दी गयी है?
विशेष राज्य के दर्जा के मानकों को क्यों खत्म किया गया? बिहार भाजपा के नेताओं ने केंद्रीय राज्य मंत्री के बयान पर चुप्पी क्यों साध ली है. क्या भाजपा नेता रघुराम राजन कमेटी के रिपोर्ट के निष्कर्ष को दरकिनार कर संसद का अपमान करना चाहती है. जदयू प्रवक्ता ने कहा कि जदयू भाजपा को आगाह करना चाहता है कि बिहार के युवा का रोजगार छीनने का साजिशपूर्ण खेल, विधायिका का अपमान, राजनीतिक हित के लिए बिहारी हित पर केंद्र के द्वारा किये जा रहे हमले पर बिहार की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी.
केंद्र ने की वादाखिलाफी
जदयू के प्रदेश प्रवक्ता डॉ निहोरा प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक मनाही करके बिहार व यहां के लोगों के साथ वादाखिलाफी की है. चुनावी सभाओं में बिहार के प्रति प्रेम दिखानेवाले इन लोगों के मन में बिहार के लिए कोई इज्जत नहीं है.
बिहार की तरक्की के नाम पर ऐसी बेरुखी दिखाने वाले प्रधानमंत्री और दूसरे भाजपा नेता अब किस मुंह से बिहार का रुख करेंगे. उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले से नरेंद्र मोदी समेत भाजपा नेताओं ने लगातार कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज, विशेष अटेंशन देंगे, लेकिन 14-15 महीने बीतने के बाद भी बिहार को उचित हक नहीं दिया.
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