इस्लामाबाद : अफगान सरकार और तालिबान ने 13 साल के आतंकवाद का हल ढूंढने के लिए अपनी पहली आधिकारिक शांति वार्ता की और दोनों रमजान के बाद फिर बैठक करने पर सहमत हुए जबकि उसकी मेजबानी करने वाले पाकिस्तान ने इस बैठक को एक बडी उपलब्धि बताया. अमेरिका और चीन के प्रतिनिधि भी अफगान उच्च शांति परिषद (एचपीसी) के प्रतिनिधिमंडल के रूप में इस बैठक में मौजूद थे. यहां पर्वतीय पर्यटन स्थल मुरी में कल एक दिवसीय वार्ता हुई जो रातभर चली.
पाकिस्तान के विदेश विभाग ने कहा कि अफगानिस्तान के नेतृत्व और उनके ही स्वामित्व में शांति एवं सुलह प्रक्रिया का मार्ग सरल बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत पाकिस्तान द्वारा कल मुरी में अफगान सरकार और अफगान तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच बैठक करायी गयी. विदेश विभाग ने कहा, ‘बैठक सात जुलाई 2015 को मुरी में हुई. उसमें चीन और अमेरिका के प्रतिनिधि भी शामिल हुए.’
यह पहली बार है जब अफगान और तालिबान के बीच शांति प्रक्रिया के बारे में इस तरह की घोषणा की गई. विदेश कार्यालय ने कहा कि प्रतिभागियों ने अपने-अपने नेतृत्व की ओर से अफगानिस्तान एवं क्षेत्र में शांति लाने की अपनी साझा इच्छा जाहिर की. कार्यालय ने कहा कि सहभागियों ने अफगानिस्तान में शांति और सुलह के तौर तरीकों और उपायों पर अपने विचार साझा किये. इस बात पर सहमति बनी कि क्षेत्र में स्थायी शांति लाने के लिए हर पक्ष को इस प्रक्रिया में गंभीरता और पूरी प्रतिबद्धता का रुख अपनाना होगा.
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इस वार्ता को एक उपलब्धि बताया और इस प्रक्रिया को पटरी से उतारने की किसी भी कोशिश को लेकर चेताया. शरीफ ने ओस्लो में पाकिस्तानी टीवी चैनलों से कहा, ‘मैं उम्मीद करता हूं कि सकारात्मक नतीजा निकलेगा और वह निश्चित ही अफगानिस्तान की शांति एवं स्थायित्व में मददगार होगा.’ ओस्लो की यात्रा पर गये शरीफ ने कहा, ‘हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई इस प्रक्रिया को पटरी से न उतारे क्योंकि यह न केवल अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अन्य पक्षों का नैतिक दायित्व है बल्कि अंतरराष्ट्रीय बिरादरी का भी नैतिक दायित्व हैं.’
सहभागी शांति एवं सुलह प्र्र्रक्रिया के वास्ते अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए वार्ता जारी रखने पर सहमत हुए. अगली बैठक रमजान के बाद दोनों पक्षों के लिए उपयुक्त रहने वाली तिथि पर की जाएगी. विदेश विभाग ने कहा कि सहभागियों को अपने-अपने नेतृत्व से अधिकृत किया गया है और अफगानिस्तान एवं इस क्षेत्र में शांति लाने की सामूहिक इच्छा प्रकट की. विदेश विभाग ने कहा, ‘अफगानिस्तान में चिरस्थायी शांति की दिशा में काम करने की अफगानिस्तान सरकार और तहरीक-ए-तालिबान अफगानिस्तान की इच्छा के प्रति पाकिस्तान ने आभार जताया. पाकिस्तान ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान की शांति, स्थिरता और विकास के प्रति योगदान के लिए हम संयुक्त राष्ट्र समेत शांति के अन्य साझीदारों का भी शुक्रिया अदा करते हैं.’
वर्ष 2001 में अमेरिका की अगुवाई वाली सैन्यबलों द्वारा तालिबान को सत्ता से हटाये जाने के बाद से अफगानिस्तान में संघर्ष जारी है. अफगानिस्तान के उप विदेश मंत्री हेमकात खलील करजई की अगुवाई एचपीसी के नेतृत्व वाली पहली आधिकारिक वार्ता से इस लंबित मुद्दे पर कुछ प्रगति के संकेत मिलते हैं. तालिबान और अफगान सरकार के प्रतिनिधियों के बीच अनौपचारिक प्राथमिक वार्ता हुई तो है लेकिन सहभागियों ने गोपनीयता बरती हैं. राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश मामलों पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सलाहकार सरताज अजीज ने पिछले माह कहा था कि अफगान सरकार के प्रतिनिधि और तालिबान एक सप्ताह के भीतर बैठक कर सकते हैं.
अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कल एक बयान में कहा था कि वार्ता का लक्ष्य इस बैठक को निरंतर वार्ता की प्रक्रिया में तब्दील करना और विश्वास पैदा करना एवं अगली वार्ताओं के लिए एजेंडा तय करना है. सितंबर में पदभार संभालने वाले गनी ने शांति वार्ता को प्राथमिकता में रखा था और तालिबान को वार्ता की मेज पर लाने के लिए पाकिस्तान की मदद मांगी थी. अमेरिका ने इस वार्ता का स्वागत किया और शांति को सर्वोच्चता प्रदान करने के लिए अफगान सरकार की सराहना की. व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जोश एर्नेस्ट ने संवाददाताओं से कहा, ‘यह विश्वसनीय वार्ता इस दिशा में संभावना को आगे बढाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है.’
