महिलाओं के लिए सरकार की योजना : तीन
गरीब घर की बेटियों को मिल रही है वित्तीय मदद
रांची : राज्य सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गो की बेटियों की शैक्षणिक व आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कई योजनाएं चला रही है, ताकि उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके. छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से विभाग द्वारा राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले परिवारों तथा निर्धन छात्र-छात्रओं को अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है.
योजना के अंतर्गत प्राथमिक, मध्य, उच्च एवं प्रवेशिकोत्तर स्तर के छात्रओं द्वारा समर्पित ऑनलाइन आवेदन के आधार पर ई अंतरण पद्धति के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान किया जा रहा है. योजना के माध्यम से 2012-13 में अनुसूचित जनजाति की 5.46 लाख, अनुसूचित जाति के 2.61 लाख, पिछड़े वर्ग की 4.07 लाख बालिकाओं को छात्रवृत्ति दी गयी.
आवासीय विद्यालयों में पढ़ रही 20,806 बच्चियां
अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य में स्थापित 129 आवासीय विद्यालयों में 20,806 बालिकाओं को शिक्षा दी जा रही है. सुदूर क्षेत्रों से आकर शिक्षा प्राप्त कर रहीं विभिन्न समुदायों की बालिकाओं के लिए 155 बालिका छात्रवासों के माध्यम से 11,360 बालिकाओं को आवासीय सुविधाएं भी दी जा रही है. बिटिया वर्ष के दौरान छात्रओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2011-12 में विभिन्न समुदायों की कुल 1.57 लाख बालिकाओं को नि:शुल्क साइकिल उपलब्ध करायी गयी है.
30 प्रतिशत आरक्षण
केंद्र सरकार की ओर से राज्य के बाहर शिक्षा प्राप्त कर रही अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं को छात्रवृत्ति योजना में 30 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है. झारखंड आदिवासी विकास निगम की ओर से वर्ष 2011-12 में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 51,082 लाभुकों में से 27,171 बालिकाओं को छात्रवृत्ति दी गयी. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए 7,800 बालिकाओं को यह लाभ दिया गया. मेरिट कम मींस छात्रवृत्ति योजना में 194 बालिकाओं को छात्रवृत्ति मिली.
