इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक अदालत ने 2008 के मुंबई हमलों के सरगना जकी उर रहमान लखवी के खिलाफ अदालत की इजाजत के बगैर कोई और मामला दर्ज करने से सरकार को सोमवार को प्रतिबंधित कर दिया.दरअसल, लखवी के वकील ने दलील दी कि उसे जेल में रखे रहने के लिए उसके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जा सकते हैं. इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नुरुल हक कुरैशी ने लोक सुरक्षा अधिनियम के तहत 55 वर्षीय लखवी की हिरासत के खिलाफ उसकी याचिका पर सुनवाई की और सरकार को एक नोटिस जारी कर पांच मार्च को जवाब मांगा. लखवी के वकील राजा रिजवान अब्बासी के अनुरोध पर न्यायाधीश ने अदालत को सूचित किए बगैर उसके खिलाफ कोई और मामला दर्ज करने से सरकार को प्रतिबंधित कर दिया.
अब्बासी ने अदालत को बताया कि सरकार उनके मुवक्किल के खिलाफ एक और मामला दर्ज करने की योजना बना रही है. उन्होंने दलील दी कि सरकार ने पहले भी उनके मुवक्किल के खिलाफ अफगान नागरिक अनवर खान के अपहरण का एक झूठा मामला दर्ज किया था लेकिन अदालत में उसके खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ. सुनवाई के बाद अब्बासी ने इस बात की पुष्टि की कि उच्च न्यायालय ने सरकार को लखवी के खिलाफ अदालत की इजाजत के बगैर कोई और आपराधिक मामला दर्ज करने से प्रतिबंधित कर दिया है. उन्होंने बताया, ‘‘अदालत ने लखवी की हिरासत पर पांच मार्च को सरकार से जवाब देने को भी कहा है.’’
उच्च न्यायालय ने संघीय और जिला मजिस्ट्रेटों को नोटिस भेजकर लश्कर ए तैयबा के ऑपरेशन कमांडर जकी उर रहमान लखवी की हिरासत पर उनका जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई पांच मार्च के लिए मुल्तवी कर दी. इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में एक सुनवाई के दौरान लखवी के अधिवक्ता रिजवान अब्बासी ने दलील दी कि यह तीसरा मौका है जब उनके मुवक्किल को जेल में रखने के लिए हिरासत का आदेश तामील किया गया है. गौरतलब है कि 18 दिसंबर 2014 को निचली अदालत ने लखवी की जमानत मंजूर कर ली थी लेकिन अगले ही दिन उसे कानून व्यवस्था कायम रखने को लेकर हिरासत में ले लिया. लखवी और छह अन्य पर नवंबर 2008 के मुंबई हमलों की योजना बनाने तथा इसे अंजाम देने का आरोप है. इस हमले में 166 लोग मारे गए थे.
