अखिल भारतीय किसान महासभा के सदस्यों ने दिया धरना

फोटो,नं.-5 (धरना देते किसान महासभा के सदस्य ) प्रतिनिधि, जमुई अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से सोमवार को अपनी नौ सूत्री मांगों को लेकर समाहरणालय के समीप धरना दिया गया. मौके पर उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाकपा माले के जिला सचिव शंभूशरण सिंह ने कहा कि जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब से कॉरपोरेट घरानों को खुश करने के लिए सात माह में आठ अध्यादेश लाये गये हैं जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक हैं. इसमें सबसे महत्वपूर्ण है भूमि अधिग्रहण अध्यादेश. इस अध्यादेश के जरिये किसानों की जमीन छिन कर पूंजीपतियों को देना आसान हो जायेगा. राजग सरकार ने विदेशों में जमा काला धन वापस ला कर सभी लोगों के खातों में 15 लाख रुपया जमा करने का झूठा वादा करके सत्ता हासिल किया था. उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता और वहां रह रहे मजदूरों ने राजग सरकार को मुंहतोड़ जबाब दिया. सरकार को शीघ्र ही किसानों के विरोध को देखते हुए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को वापस लेना होगा. अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला सचिव मनोज पांडेय ने अपने संबोधन में कहा कि अभी बिहार में कुरसी का खेल चल रहा है और इन लोगों को कुरसी के अलावे कुछ लेना-देना नहीं है. जिले में केसीसी के हजारों आवेदन लंबित हैं. अगर इन आवेदनों का यथाशीघ्र निष्पादन नहीं किया गया तो दस मार्च को बैंकों के विरुद्ध अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से धरना दिया जायेगा. अंत में जिलाधिकारी को नौ सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा गया. इस अवसर पर रमेश यादव, मो वसारत अंसारी,रोहित यादव,केदार यादव,वासुदेव राय आदि मौजूद थे.