नयी दिल्ली: इंडियन इंस्टीटय़ूट ऑफ माइंस (आइएसएम), धनबाद को आइआइटी का दरजा मिलना लगभग तय हो गया है. मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने इसे स्वीकार कर लिया है. चुनाव बाद इसकी घोषणा होने की उम्मीद है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान आइएसएम को आइआइटी का दरजा दिये जाने की बात कही थी. नयी सरकार के गठन के बाद उन्होंने आइआइटी, मुंबई के प्रो अशोक मिश्र के नेतृत्व में विशेषज्ञ कमिटी बनायी थी. हालांकि, कमिटी ने आइएसएम को आइआइटी का दरजा दिये जाने के खिलाफ सिफारिश की, जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने खारिज कर दिया. जानकारी के अनुसार, झारखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इसकी घोषणा नहीं की जा सकती है, इसलिए चुनाव बाद कभी भी आइएसएम को आइआइटी का दरजा मिल सकता है.
छात्रों ने किया था आंदोलन : आइएसएम के छात्र आइआइटी के दरजे को लेकर आंदोलन करते रहे हैं. उन्होंने अपनी मांग को लेकर दिल्ली में जंतर-मंतर पर भी प्रदर्शन किया था. भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस इस सिलसिले में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था. मानव संसाधन मंत्री से मिल कर छात्रों की मांग रखी थी.
गौरतलब है कि अजरुन मुंडा की सरकार ने भी आइएसएम को आइआइटी का दरजा दिये जाने के लिए कैबिनेट से प्रस्ताव पारित किया था. तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री पल्लम राजू ने इस सिलसिले में एक कमिटी बनायी थी, लेकिन तब बात आगे नहीं बढ़ पायी थी.
