कांग्रेस ने केंद्र सरकार से मांग की है कि विदेश में काला धन रखने वाले जिन 627 लोगों की सूची उसने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है, वो सभी सार्वजनिक किए जाएं.
कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि सरकार को 100 दिन में काला धन वापस लाने का अपना वादा पूरा करना चाहिए.
वहीं भाजपा ने कहा है कि वो इस मुद्दे पर किसी को बचाना नहीं चाहती है और इस बारे में सरकार आगे बढ़ रही है.
उधर, ट्विटर पर भी भारत में काले धन का मुद्दा #whoisonthelist हैशटैग से ट्रेंड कर रहा है.
‘सुप्रीम कोर्ट सराहना का हक़दार’
तिवारी ने कहा, "इस सरकार को सभी लोगों के नाम सार्वजनिक करने चाहिए. उन्हें 100 दिन के भीतर काला धन लाने का जनता से किया वादा पूरा करना चाहिए और इसे भारत की जनता में बाँटना चाहिए."
वहीं, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सु्प्रीम कोर्ट में लिस्ट सौंपे जाने के बाद कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को निर्देश दिया है कि नवंबर के आख़िर तक इस मामले में होने वाली प्रगति की जानकारी दे."
वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट सौंपे जाने का स्वागत किया है. लेकिन उन्होंने इसका श्रेय केंद्र की बजाय सुप्रीम कोर्ट को दिया.
जेठमलानी ने कहा, "यह बदलाव बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए सरकार की नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की सराहना होनी चाहिए."
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को काले धन पर सरकार को पूरी लिस्ट सौंपने का आदेश दिया था.
इससे पहले, सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने केवल तीन लोगों के नाम सार्वजनिक किए थे.
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