प्रेस रिव्यू : मकानों पर लगेंगी नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर वाली टाइल्स

<p>जनसत्ता की ख़बर के मुताबिक मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले मकानों के प्रवेश द्वार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज चौहान की तस्वीरों वाली टाइल्स नज़र आएंगी. </p><p>प्रदेश के नगर प्रशासन व विकास विभाग ने सभी स्थानीय निकायों को इसके लिए आदेश जारी किया है. </p><p>आदेश में कहा गया है कि योजना के तहत बनने वाले मकानों में इन दोनों नेताओं की तस्वीर की दो टाइल्स ज़रूर लगाई जाए. </p><p>साथ ही आदेश में बताया गया है कि ये फ़ैसला मुख्यमंत्री के निर्देश के मुताबिक किया गया है. </p><p><strong>'</strong><strong>डीएनए लैब की कमी, 12 हज़ार यौन हिंसा के मामले लटके</strong><strong>'</strong></p><p>हिंदुस्तान टाइम्स की ख़बर के मुताबिक सरकार का डेटा बताता है कि देशभर में डीएनए जांच लैब की कमी है जिसकी वजह से हज़ारों डीएनए सैंपलों की जांच भी अधर में लटकी है. </p><p>एक ऐसे समय में जब देश में बलात्कार और हत्या के मामले बढ रहे हैं, डीएनए लैब की कमी से 12 हज़ार यौन हिंसा के मामलों की जांच भी आगे नहीं बढ़ पा रही है. </p><p>देश भर में सिर्फ़ 6 केंद्रीय फ़ोरेंसिक साइंस लैबोरेट्री है और उनमें से सिर्फ़ तीन में ही डीएनए सैंपल जांचने की व्यवस्था है.</p><p>ये तीन सेंटर चंडीगढ़, हैदराबाद और कोलकाता में हैं. </p><h1>भड़काऊ बयान देने में बीजेपी नेता ‘टॉप’ पर</h1><p>इकोनॉमिक टाइम्स में ख़बर छपी है कि भड़काऊ बयान देने के ख़िलाफ़ दर्ज मामलों में बीजेपी के सांसद और विधायक सबसे ज़्यादा हैं.</p><p>एसोसिएटेड डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक कुल 58 ऐसे सांसद और विधायक हैं जिनके ख़िलाफ़ भड़काऊ बयान देने के मामले चल रहे हैं. </p><p>इनमें से 27 सांसद और विधायक बीजेपी के हैं.</p><p>इसी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 साल में 198 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है जिन पर भड़काऊ बयानबाज़ी के मुकदमे दर्ज थे. </p><p>फ़िलहाल अलग-अलग पार्टियों के 8 मंत्री ऐसे हैं जिन पर ऐसा मुकदमा चल रहा है. </p><p><strong>क़ैदियों </strong><strong>ने फ़ोन कर जेल मंत्री को दे डाली बधाई </strong></p><p>दैनिक जागरण की ख़बर के मुताबिक पंजाब के जेल मंत्री को जेल से दो क़ैदियों ने फ़ोन कर बधाई दी. </p><p>केंद्रीय जेल कपूरथला से जेल मंत्री को बधाई का फ़ोन आने के बाद जेल प्रशासन कठघरे में आ गया है. </p><p>जेल मंत्री ने ख़ुद इस बात की पुष्टि की और कहा कि उन्हें मंगलवार को यह फ़ोन आया था.</p><p>रंधावा ने कहा कि जेलों में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल को रोकना उनकी प्राथमिकता है.</p><h1>’यौन उत्पीड़न के शिकार लड़कों को मिले मुआवज़ा'</h1><p>दैनिक भास्कर की ख़बर है कि केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने यौन उत्पीड़न के शिकार लड़कों को भी मुआवज़ा देने का समर्थन किया है.</p><p>केंद्रीय मंत्री ने बुधवार को बाल यौन शोषण के पीड़ित लड़कों पर एक अध्ययन की घोषणा भी की.</p><p>चेंज डॉट ओआरजी पर याचिका के जवाब में उन्होंने कहा, &quot;बाल यौन शोषण की सबसे ज़्यादा अनदेखी किए जाने वाला वर्ग पीड़ित लड़कों का है.&quot;</p><p>&quot;बचपन में यौन शोषण का शिकार होने वाले लड़के जीवनभर गुमसुम रहते हैं क्योंकि इसके पीछे कई भ्रांतियां और शर्म है. यह गंभीर समस्या है और इससे निपटने की ज़रूरत है.&quot;</p><p><strong>(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप </strong><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.bbc.hindi">यहां क्लिक</a><strong> कर सकते हैं. आप हमें </strong><a href="https://www.facebook.com/bbchindi">फ़ेसबुक</a><strong> और </strong><a href="https://twitter.com/BBCHindi">ट्विटर</a><strong> पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)</strong></p>