नयी दिल्ली : लोकसभा चुनाव में धन-बल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है. हालांकि, चुनाव आयोग के सख्त उपायों से इस पर एक हद तक नकेल कसती दिख रही है. चुनाव आयोग के अनुसार, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गत मंगलवार तक कुल 260 करोड़ रुपये की बेहिसाबी रकम जब्त की गयी है.
सबसे ज्यादा रकम आंध्र प्रदेश से 129 करोड़ रुपये जब्त किये गये. इस फेहरिस्त में लगभग सभी राज्य शामिल हैं. मसलन, महाराष्ट्र में 33.46 करोड़, तमिलनाडु में 19.87 करोड़, यूपी में 21.5 करोड़ रुपये बेहिसाबी नकदी जब्त की गयी. ये रकम कार, निजी हवाइ जहाज, यहां तक कि ऐंबुलेंस तक से बरामद किये गये हैं.
दरअसल, चुनाव आयोग की यह उपलब्धि चुनाव में धन-बल के इस्तेमाल पर पैनी निगाह रखने की कोशिशों का नतीजा है. आयोग के मुताबिक अभी तक बेहिसाबी नकद जब्ती से जुड़े 11,469 मामले दर्ज किये गये हैं. इसके साथ ही एक करोड़ लीटर शराब भी जब्त की गयी है. चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के महज तीन सप्ताह के भीतर ही इतनी भारी रकम की जब्ती ने 2009 के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दी है. उल्लेखनीय है कि 2009 के आम चुनाव में बेहिसाब 190 करोड़ रुपये जब्त किये गये थे. पंजाब में 100 किलो हेरोइन भी जब्त की गयी है.
* 659 अधिकारियों की टीम कर रही निगरानी
आयोग ने चुनाव में धन-बल और दूसरे हथकंडों के इस्तेमाल पर काबू पाने के लिए 659 केंद्रीय अधिकारियों की टीम बनायी है. इस टीम के सदस्यों में भारतीय राजस्व सेवा सहित कई केंद्रीय विभागों के अधिकारी शामिल हैं, जिन्हें सभी लोकसभा क्षेत्रों में तैनात किया गया है. पांच मार्च को चुनाव की घोषणा के बाद से ही यह टीम अपने काम में जुट गयी है और हर एक जब्ती के बाद आयोग को इसकी सूचना अविलंब दे रही है.
इसके अलावा आयोग ने एक्सपेंडीचर ऑब्जर्वर के तौर पर आइआरएस, इनकम टैक्स, कस्टम और एक्साइज के अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया है. आयोग ने नकदी के आदान-प्रदान पर नजर रखने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और फिनांसियल इंटेलिजेंस यूनिट को विशेष तौर पर लगाया है.
* इडी कर सकती है संपत्ति जब्त
प्रवर्तन निदेशालय संदेहास्पद रुपये के लेन-देन से संबंधित सूचनाओं को आयोग को मुहैया करा रहा है. निदेशालय के अधिकारियों ने दिल्ली के करोलबाग में एक हवाला कारोबारी से 5.4 करोड़ रुपये सहित 100 किलो आयातित चांदी बरामद किया है. आयोग ने कालेधन के इस्तेमाल पर भी पैनी निगाह रखने के लिए भी अलग से एक कमेटी का गठन किया है. आयोग ने निदेशालय को निर्देश दे रखा है कि अगर उम्मीदवार या उनके रिश्तेदार मनी लॉड्रिंग से जुड़े कानून की अवहेलना करते पाये जाते हैं, तो संपत्ति जब्त होगी.